ऐन लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी प्रमाणपत्रावर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 2010 नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे तब्बल ५ लाख लोकांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पश्चिम बंगाल हायकोर्टाने 2 दिवसांपूर्वी 2010 नंतर दिलेली OBC प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. 2011 नंतर कुठलाही नियम न पाळता ही प्रमाणपत्र दिली गेली असा न्यायालयाने ठपका ठेवला आहे. मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी कोर्टाचा हा निकाल अमान्य असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर जेंव्हा सुप्रीम कोर्ट सुरू होईल तेंव्हा कोर्टात जाणार असल्याचं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

राज्य सरकारने योग्य आणि कायद्याचं पालन केले नसल्याचं न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. मात्र ममता बॅनर्जींनी हा निर्णय मान्य नसल्याचं म्हटलं आहे. यावरून भाजपने तृणमूल कॉंग्रेस आणि ममता बॅनर्जींवर निशाणा साधला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील नोकऱ्यांच्या रिक्त पदांसाठी 2012 च्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर ठरवलं आहे. कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देताना न्यायालयाने, ज्या प्रवर्गांचा ओबीसी दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे ते जर आधीच सेवेत असतील, त्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, राज्याच्या कोणत्याही निवड प्रक्रियेत ते यशस्वी झाले असतील, तर त्यांच्या सेवांवर या निर्णयामुळे कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाने निकाल दिला की पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त पदांचे आरक्षण) कायदा, 2012 अंतर्गत, ओबीसी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या अनेक प्रवर्गांना संबंधित यादीतून वगळण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, 2010 पूर्वीच्या ओबीसींच्या 66 श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कार्यकारी आदेशांना याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आलं नव्हतं. कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम पश्चिम बंगालमध्ये होणार आहे, असं या खटल्याशी संबंधित एका वकिलाने सांगितलं.