मध्य प्रदेशातील प्रशासनात मोठा उलटफेर होण्याची शक्यता आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण आणि अर्थसंकल्पामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या आहेत. विधानसभेच्या कामकाजानंतर सरकारकडून अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केली जाण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशात काही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या होऊ शकतात. ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यांच्या बदल्या होऊ शकतात. राज्यात १४ फेब्रुवारी रोजी ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. सचिवालयातही बदल्या करण्यात आल्या होत्या.

प्रशासनात या बदल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे राज्यात मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे बदल्या करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे सरकार प्रतिक्षेत आहे.

प्रशासनात या बदल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे राज्यात मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे बदल्या करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे सरकार प्रतिक्षेत आहे.

प्रशासना फेरबदल करण्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांमध्ये एक चर्चा झाली आहे. या बैठकीत यादी देखील निश्चित झाली आहे. यात कमीत कमी ८ जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होऊ शकतात. तर काहींना बढती मिळण्याची शक्यता आहे. तर जिल्हाधिकारींना इतर जिल्ह्यांची कमान सोपवली जाऊ शकते. प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा व्हाव्यात, या उद्देशाने बदल्या करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता आठ अधिकाऱ्यांमध्ये कोणाकोणाची नावे आहेत, हे येत्या काही दिवसांत समोर येईल.