प्रमोद जगताप

New Delhi: राजकीय गोटातून मोठी बातमी हाती आली आहे. विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टान उठवली आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Latest Marathi News)

आत्तापर्यंत कोर्टात काय झालं?

या प्रकरणाला जून २०२० ला सुरूवात झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात काँग्रेस कार्यकर्ते रतन सोली यांनी राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करावे असं म्हणत राज्यपालांना आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही असं स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी ८ महिने कुठलीही कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात सरकार बदलले. राज्यात शिंदे फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले.

शिंदे-फडणवीस सरकारने नवीन यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली. मात्र, या दरम्यान याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना सुनिल मोदी यांनी इन्ट्रेव्हेशन दाखल केली.

न्यायालयात २ तारखानंतर मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायाधीश के एफ जोसेफ यांनी याचिकाकर्त्यांना झापले.

न्यायाधीश के एफ जोसेफ निवृत्त झाल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे केस वर्ग झाली. त्यांनी मुख्य याचिकाकर्त्यांची मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि प्रकरण निकाली काढलं. तसेच दुसरे याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांना दुसरी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली.