देशभरात लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जस्टिस जे. जे. मुनीर आणि जस्टिस तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, एखादी बाब कायद्याने गुन्हा ठरत नसेल, तर केवळ समाजाच्या दृष्टिकोनामुळे न्यायालय तिला चुकीचं ठरवू शकत नाही. न्यायालयाचं काम हे कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देणं आहे.

विवाहित पुरुष लिव्ह-इनमध्ये राहणं गुन्हा नाही

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केलं आहे की, एखादा विवाहित पुरुष जर वयाने मोठ्या महिलेसोबत तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही. जोपर्यंत कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन होत नाही, तोपर्यंत अशा रिलेशनला गुन्हा म्हटलं जाऊ शकत नाही.

कुटुंबाकडून धमक्या मिळाल्याने कोर्टात धाव घेतली

हा संपूर्ण प्रकार एका लिव्ह-इन कपलशी संबंधित आहे. या महिलेने शाहजहांपूरमधील पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार करत सांगितलं की, ती बालिग असून स्वतःच्या इच्छेने आपल्या जोडीदारासोबत राहते आहे. मात्र, तिच्या कुटुंबीयांना हे नातं मान्य नसल्याने ते दोघांनाही सतत धमक्या देत आहेत.

ऑनर किलिंगची भीती

महिलेने आपल्या अर्जात ऑनर किलिंगचा धोका असल्याचीही भीती व्यक्त केली. तरीही पोलिसांनी या प्रकरणात अपेक्षित कारवाई केली नसल्याचं समोर आलं. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.

पोलिसांची जबाबदारी स्पष्ट

न्यायालयाने ठामपणे सांगितलं की, दोन प्रौढ व्यक्ती जर एकत्र राहण्याचा निर्णय घेत असतील, तर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांची वैयक्तिक जबाबदारी ठरते, असंही यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

महिलेच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणात न्यायालयाने कपलला मोठा दिलासा देत पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

इतकंच नाही, तर न्यायालयाने महिलेच्या कुटुंबीयांना स्पष्ट निर्देश दिले की, त्यांनी या जोडप्याशी कोणताही संपर्क साधू नये किंवा त्यांना त्रास देऊ नये. त्यांच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचाही प्रयत्न करू नये, अन्यथा कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.