Yusuf Pathan NDA latest news : तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या २० खासदारांपैकी माजी क्रिकेटपटू आणि खासदार यूसुफ पठाण यांच्यासह तीन मुस्लिम खासदारांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) आघाडीला स्पष्ट नकार दिला आहे. आम्ही एनडीए किंवा भाजपचा भाग नाही आणि मुस्लिमांच्या विरोधात असणाऱ्या कोणत्याही विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही, अशी उघड भूमिका या खासदारांनी मांडली आहे. एनडीएच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीला दांडी मारत या खासदारांनी आपले मत स्पष्ट केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

भाजप प्रणित एनडीएची मंगळवारी साप्ताहिक बैठक झाली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री आणि दिग्गज नेते उपस्थित होते. पण तृणमूल काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या एनसीपीआयच्या २० खासदारांपैकी ३ खासदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. पश्चिम बंगालमधील जांगीपूरचे खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबादचे अबू ताहेर खान आणि बहारामपूरचे युसूफ पठाण हे यापूर्वीही २१ जुलै रोजी झालेल्या एनडीए संसदीय पक्षाच्या पहिल्या 'मंगल मिलन' बैठकीला उपस्थित राहिले नव्हते.

काय कारण देण्यात आले?

खासदार अबू ताहेर खान यांनी संसदेत पत्रकारांना सांगितले, "आम्ही एनडीए सोबत नाही आणि भाजपमध्येही सामील होत नाही. आज एनडीएची बैठक झाली, पण आम्ही तिघे उपस्थित नव्हतो. मात्र, मुख्यमंत्री (सुवेंदू अधिकारी) यांनी बोलावलेल्या बैठकीला आम्ही उपस्थित राहू, कारण ती माझ्या मतदारसंघातील विकासकामांशी संबंधित आहे. आम्ही मुस्लिमांविरुद्धच्या कोणत्याही कारवाईला पाठिंबा देणार नाही." दरम्यान, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हेही मंगळवारी संसदेत दाखल झाले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुस्लिमबहुल मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या तीन खासदारांनी, त्यांच्या मतदारांच्या एका गटाने भाजपशी असलेल्या त्यांच्या कथित जवळीकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. त्यानंतर या खासदारांनी एनडीएच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला.

एनसीपीआयला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही

या तीन खासदारांची अनुपस्थिती देखील महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे, कारण लोकसभेत २० सदस्यीय एनसीपीआय गटाला मान्यता देण्याचा मुद्दा अद्याप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे प्रलंबित आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, या फुटीर गटाला संरक्षण तेव्हाच मिळू शकते, जेव्हा त्यांना तृणमूल काँग्रेसच्या मूळ २८ लोकसभा खासदारांपैकी किमान दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असेल.