POCSO law applies to sexual relations with minor wife : १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीशी मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार लग्न करून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुस्लिम धार्मिक रीतीरिवाजांनुसार लग्न झाले असले तरीही ते आरोपीला 'पोक्सो' (POCSO) कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारी शिक्षेपासून वाचवू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत त्याच्याविरोधातील दाखल पोक्सो आणि बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. पीडित मुलगी ही माझी कायदेशीर पत्नी आहे. आम्ही तिच्या १७ व्या वर्षी धार्मिक पद्धतीने विवाह केला होता, त्यामुळे हा गुन्हा ठरत नाही, असा दावा त्याने केला होता.

पण न्यायमूर्ती जोबिन सेबास्टियन यांनी आरोपीचा हा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाकडून यावर स्पष्ट शब्दात टिप्पणी केली. कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती बालक मानली जाते. त्यामुळे मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तिच्याशी ठेवलेले शारीरिक संबंध हा गंभीर गुन्हाच ठरतो.

आरोपीच्या वकिलाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या उपकलम 2 चा हवाला देत युक्तिवाद केला. 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील आपल्या 'कायदेशीर पत्नी' सोबत शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानले जाऊ शकत नाही. पण उच्च न्यायालयाने 'इंडिपेंडेंट थॉट' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

लग्न वैध असो वा नसो, किंवा धार्मिक मान्यतेनुसार झालेले असेल. पण अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो, तेव्हा 'पोक्सो' हा विशेष कायदा सर्व वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा (Personal Laws) वरचढ ठरतो, असे कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'इंडिपेंडंट थॉट' प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, १८ वर्षांखालील मुलगी जर पत्नी असली तरीही तिच्यासोबत ठेवलेले शारीरिक संबंध हे बलात्काराच्या व्याख्येत येतात. धर्माची वा विवाहाची आड घेऊन अल्पवयीन मुलींचे शोषण करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशोरे ओढले.