कर्नाटक : कोणत्याही भावनिक आसक्तीशिवाय पत्नीचा एटीएम म्हणून वापर करणे म्हणजे मानसिक छळ असल्याचे कर्नाटक (karnataka) उच्च न्यायालयाने (high court) एक निकाल देताना टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत या प्रकरणात पत्नीची घटस्फोटाची देखील मागणी मंजूर केली आहे. (karnataka high court latest news)

न्यायमूर्ती आलोक आराधे (Justice Alok Aradhe) आणि न्यायमूर्ती जेएम खाझी (Justice JM Khazi) यांच्या खंडपीठाने घटस्फोट न देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका महिलेने सादर केलेल्या याचिकेवर विचार करताना नुकताच हा आदेश दिला.

पतीने व्यवसायासाठी पत्नीकडून साठ लाख रुपये घेतल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. "त्याने तिला दूध देणारी गाय मानलं होतं. तिच्याशी कुठलीही भावनिकतेचे नाते देखील नव्हते केवळ तिला यांत्रिक असल्याची वागणुक दिली गेली. पतीच्या या वागण्यामुळे पत्नीला मानसिक आघात झाला आहे."

"या प्रकरणात पतीकडून पत्नीला झालेल्या वेदना हा मानसिक छळ मानला जाऊ शकतो. या सर्व बाबींचा विचार कौटुंबिक न्यायालयाने करणे आवश्यक हाेते. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पत्नीची उलटतपासणी केली नाही आणि तिचे म्हणणेही नोंदवले नाही," असेही खंडपीठाने नमूद केले. "पत्नीचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन तिला घटस्फोट मंजूर करण्यात येत आहे," असा आदेश देखील देण्यात आला.

असे हाेते प्रकरण

या दांपत्याचे (सन 1991) मध्ये लग्न झाले होते आणि (सन 2001) मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. पती व्यवसाय करीत होता. त्याच्यावर कर्ज हाेते. ते फेडण्यासाठी ताे धडपडत होता. यावरून कुटुंबात भांडणे होत होती. याचिकाकर्त्याची पत्नी स्वतःची आणि मुलीची काळजी घेण्यासाठी बँकेत कामास जात होती.

(सन 2008) पासून पत्नीने (wife) पतीला (husband) पैसे दिले आणि त्याने कर्ज न फेडता ते खर्च केले. पैसे उकळण्यासाठी तो याचिकाकर्त्याला भावनिक ब्लॅकमेल करत असल्याचा आरोप हाेता. आपल्या पैशाचा गैरवापर होत असल्याचे आणि (60 लाख रुपये) घेऊनही तिचा पती काम करत नसल्याचे तिला नंतर समजले.

याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने दुबईमध्ये सलून उघडण्यासाठी पतीला प्राेत्साहित करण्यासाठी पैसे दिले हाेते. मात्र, त्याने कोणतीही स्वारस्य दाखवली नाही आणि नुकसान होऊन तो भारतात परतला असा आरोप केला गेला. त्यानंतर पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली होती. तसेच या प्रकरणात कोणतीही क्रूरता नाही असे नमूद केले हाेते.

Edited By : Siddharth Latkar