B Nagendra ₹90 crore scam latest news : महर्षी वाल्मिकी एसटी विकास महामंडळातील करोडो रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याप्रकरणी माजी मंत्री नागेंद्र यांच्यावर कायदेशीर खटला चालवण्यासाठी CBI ने थेट कर्नाटकच्या राज्यपालांकडे अधिकृत मंजुरी मागितली आहे. TOI ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सीबीआयने या घोटाळ्याचा सखोल तपास करून विशेष न्यायालयात चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल केले आहे. पण लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे सीबीआयने राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यास मंत्री बी. नागेंद्र यांच्याविरुद्ध न्यायालयात रीतसर खटला सुरू होईल, ज्यामुळे कर्नाटकच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

महर्षी वाल्मीकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळात ९० कोटींचा घोटाळ्याचा मंत्री नागेंद्र यांच्यावर आरोप आहे. कथितरित्या हडपलेल्या रकमेपैकी राज्य सरकारने ८४ कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती आहे. भ्रष्ट्राचाराचा आरोप असलेल्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजप-जेडी(एस) या विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवड्यात सलग पाच दिवस विधानमंडळाचे कामकाज विस्कळीत केले. सीबीआयने खटला चालवण्यास परवानगी मागितल्याने विरोधी पक्षांनी आपली मागणी पुन्हा मांडून सोमवारी विधान परिषदेला घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२०२३ मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारमधील मंत्री म्हणून बी. नागेंद्र यांचा दुसरा कार्यकाळ आहे. जून २०२४ मध्ये वाल्मिकी बोर्डाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात नागेंद्र यांनी क्रीडा, युवा सेवा आणि अनुसूचित जमाती मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. बल्लारी ग्रामीणचे आमदार असलेल्या नागेंद्र यांना डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा मंत्री म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.

भाजपचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले की, नागेंद्र यांच्यावर तीन आरोपपत्रे दाखल झाली असून ती राज्यपालांकडे आहेत. उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांचा दावा आहे की, आरोपपत्रांमध्ये नागेंद्र यांचा उल्लेख नाही, तरही सीबीआय खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांची संमती का घेईल? भाजप नेते म्हणाले की, सरकार नागेंद्र यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देणार नाही, पण रेड्डी आणि रेणुकाचार्य यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करू शकते, कारण नंतरचे दोघे भाजपचे आहेत.