Amit Shah On Delhi Services Bill:

दिल्ली सेवा विधेयकावर गुरुवारी संसदेत जोरदार चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही किंवा तो पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेशही नाही. यावेळी त्यांनी दिल्लीच्या इतिहासाचा संदर्भ देत माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (DR Babasaheb Ambedkar) आणि पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांचाही उल्लेख केला.

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास या नेत्यांनी विरोध केला होता आणि त्यामुळेच आज ते जसेच्या तसे आहे, असे ते म्हणाले. अमित शाह म्हणाले की, 1911 मध्ये मेहरौली आणि दिल्ली तहसील ब्रिटिशांनी विलीन केले. हे राज्य पंजाबपासून वेगेळे करून स्थापित केले गेले.

यानंतर पट्टाभी सीतारामय्या यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. पण पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि आंबेडकरांनी विरोध केला. सीतारामय्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारता येणार नाहीत, असे नेहरूंनी आपल्या भाषणात म्हटले होते, असे अमित शाह म्हणाले. (Latest Marathi News)

शाह म्हणाले, ''दिल्लीतील तीन चतुर्थांश मालमत्ता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. अशातच त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. भारताच्या राजधानीत कोणत्याही स्थानिक प्रशासनाला मुक्त अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत, असेही आंबेडकर म्हणाले होते''

ते म्हणाले की, काही लोक नवीन युती करण्यासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत. मला काँग्रेसला सांगायचे आहे की, त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला तरी लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष त्याला पाठिंबा देणार नाही.