देशात लवकरच आयपीसीच्या जागी नवा फौजदारी कायदा लागू होणार आहे. भारत सरकारने त्याची औपचारिक घोषणाही केली आहे. ब्रिटीश काळापासून चालत आलेले जवळपास १५० वर्ष जुने भारतीय दंड संहिता कायदे अर्थात IPC, भारतीय पुरावा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) या कायद्याच्या जागी १ जुलैपासून नवीन कायदे लागू होणार आहेत. हे तीन नवीन फौजदारी कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या स्वरूपात असणार आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या १ जुलैपासून देशात हा कायदा लागू होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने शनिवारी अधिसूचना जारी केली असून या तिन्ही कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी भारतीय संसदेची मंजूरी मिळाली आहे आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही २५ डिसेंबर रोजी याला संमती दिली. विशेष म्हणजे भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता, आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक, १८६० चा भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ कायदा (IEC) असे हे तीन नवीन कायदे यापूर्वीच संसदेत मंजूर झाले आहेत.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
भारतीय न्यायिक संहितेत २० नवीन कायदे जोडले गेले आहेत, तर आयपीसीमधील १९ कायदे वगळण्यात आले आहेत. याशिवाय 33 गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. 83 तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. तर 23 गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून 6 गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत गुन्हेगारी विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर 'तारीख-तारीख' युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल. या कायद्यांमुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल.
IPC: कोणतं कृत्य गुन्हा आहे आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा होईल? हे आयपीसी अंतर्गत ठरवले जात होते. आता त्याला भारतीय न्यायिक संहिता म्हटले जाईल. आयपीसीमध्ये 511 कलम होती, तर बीएनएसमध्ये 358 कलम असतील. यात आता 21 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे. 41 गुन्ह्यांमध्ये कारावासाच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. तर 82 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ झाली आहे. 25 गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 6 गुन्ह्यांमध्ये समाजसेवेची शिक्षा होणार आहे. तर 19 कलम रद्द करण्यात आली आहेत.
CrPC: अटक, तपास आणि खटला चालवण्याची प्रक्रिया CrPC मध्ये नमूद आहे. CrPC मध्ये 484 विभाग होते. आता भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत ५३१ कलम असतील. 177 कलमे बदलण्यात आली आहेत. 9 नवीन जोडण्यात आली आहेत तर 14 कलम रद्द करण्यात आली आहेत.
भारतीय पुरावा कायदा: खटल्यातील तथ्य कसं सिद्ध केलं जाईल, साक्ष कशी नोंदवली जाईल, याची तरतूद भारतीय पुरावा कायद्यात करण्यात आली आहेत. यापूर्वी 167 कलम होती. भारतीय पुरावा संहितेत 170 कलमे असतील. 24 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तर दोन नवीन समाविष्ट करण्यात आली आली असून ६ रद्द करण्यात आली आहेत.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.