जिल्हा न्यायाधीशांचा पगार आणि पेन्शनबाबत सरकारच्या वर्तनावरून सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केलीय. देशातील अनेक राज्यात सरकारकडून मोफत योजना राबवल्या जात आहेत. त्यावरून सुप्रीम कोर्टानं सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. "जे काही काम करत नाहीत त्यांच्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत. न्यायाधीशांच्या पगार आणि पेन्शनचा प्रश्न आला की, ते आर्थिक समस्या सांगू लागतात." असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केलीय.

ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन नावाच्या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विविध पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणांवरही चर्चा केली. "निवडणुका येताच लाडकी बहीण सारख्या योजनांची घोषणा सुरू होते. यात लाभार्थ्यांना दरमहा ठराविक रक्कम दिली जाईल, असे सांगितले जातं.

दिल्लीत राजकीय पक्ष सत्तेसाठी दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देत आहेत.

'फ्रीबिज ही तात्पुरती व्यवस्था आहे' - केंद्र सरकार

दरम्यान न्यायाधीशांचे पगार आणि निवृत्तीनंतर योग्य पेन्शन न मिळाल्याबद्दल २०१५ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. देशभरात याबाबत एकसमान धोरण नसल्याचाही संदर्भ यात देण्यात आलाय. सुप्रीम कोर्टाने या खटल्यात मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील के परमेश्वर यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केलीय. सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत योजना (विनामूल्य योजना) ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.

पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ ही कायमस्वरूपी गोष्ट आहे. महसुलावर त्याचा परिणाम होतो हे विचारात घेणे गरजेचे आहे, केंद्र सरकारकडील अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी सुनावणीवेळी बाजू मांडताना म्हणाले. अॅटर्नी जनरलने न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार एक अधिसूचना आणण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे याचिकेतील चिंता दूर होतील. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, भविष्यात सरकारने असे केले तर त्याची माहिती द्या. हे प्रकरण प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असल्याने त्याची सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात येणार नाही.