नवी दिल्ली : कायदा सुव्यवस्था राखण्यात कर्नाटकात प्रथम क्रमांकावर पोहोचलं आहे. तर पश्चिम बंगाल पोलीस, न्यायपालिका, गरजूंना कायदेशीर मदत पुरवणे आणि कैद्यांना चांगली व्यवस्था पुरवण्याबाबत सर्वात पिछाडीवर पोहोचला आहे. भारताच्या न्याय अहवालात दक्षिणेतील राज्य कायदा सुवव्यवस्था राखण्यात आघाडीवर आहेत. तर उत्तर भारतातील राज्य काही प्रमाणात पिछाडीवर आहेत.

कायदा सुव्यवस्था राखण्यात काही राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. भारतातील फार कमी राज्यांनी कायदा सुव्यवस्था राखण्यात यश मिळवलं आहे. मोठ्या राज्यापैकी कर्नाटक राज्याने चांगली कामगिरी केली आहे. तर छोट्या राज्यांपैकी सिक्कीम राज्याने चांगली कामगिरी केली आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यात आणखी सुधारणांची गरज असल्याचं बोललं जात आहे. लोकांना न्याय मिळण्यात राज्यातील धोरणे, संसाधनांचा मोठा परिणाम पाहायला मिळतो. एकंदरित राज्यात सुधारणा, विविधता आणि संसाधनांवर विशेष लक्ष असेल तर न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे रिपोर्टमधून समोर येत आहे.

भारताच्या न्याय अहवालात भारताची कायदा सुव्यवस्था किती चांगली आहे, याबाबत अभ्यास करण्यात आला. या रिपोर्टमध्ये राज्यात पोलीस, कोर्ट, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत सारख्या चार प्रमुख विषयावर लक्ष केंद्रीत केलं जातं. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील काही राज्यांकडून चांगली कामगिरी केली जात आहे. तर काहींना सुधारणा करण्याची गरज आहे.

अहवालात सरकारच्या डेटातून १०० हून अधिक मापदंडाचा वापर करण्यात आला. या अहवालानुसार, न्याय मिळण्याचे वचन देखील आतापर्यंत पूर्ण झालेलं नाही. काही राज्यांकडून चांगली कामगिरी होत आहे. रिपोर्टनुसार, कोर्टात न्यायाधीशांची कमतरता आहे. या बाबतीत केरळ राज्य आघाडीवर आहे. केरळमध्ये १० पैकी १ न्यायाधीशाची कमतरता आहे. तर कर्नाटकात ५ पैकी १ न्यायाधीशीची कमतरता आहे. उत्तर प्रदेशात ५० टक्के न्यायाधीशांची कमतरता आहे.