अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना करदात्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. जी 25 हजार रुपयांच्या टॅक्स डिमांडशी संबंधित आहे. निर्मला सीतारामन यांनी 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व वादग्रस्त थकबाकी टॅक्स डिमांड मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. असे टॅक्स डिमांड असलेले सर्व रिटर्न आपोआप क्लिअर केले जातील. यासाठी करदात्याला काहीही करण्याची गरज नसून याचा फायदा १ कोटी करदात्यांना होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार, ' करदात्यांच्या सेवेतील सुधारणांची घोषणा करायची आहे. मोठ्या संख्येने लहान, नॉन व्हेरिफाईड, विवादित टॅक्स डिमांड आहेत. त्यापैकी काही 1962 च्या आधीच्या आहेत. लेखी हिशोबात ठेवलेल्या आहेत. याची प्रामाणिक करदात्यांना चिंता वाटत आहे. या डिमांड पुढील वर्षांत परतावा मिळण्यास अडथळा ठरत आहेत. असे थकित प्रत्यक्ष कर मागे घेण्याची घोषणा केली असून 2009-10 या आर्थिक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी 25,000 रुपये आणि 2010-11 ते 2014-15 या कालावधीसाठी 10,000 रुपये पर्यंत असून सुमारे एक कोटी करदात्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
मोठ्या संख्येने लहान, नॉन व्हेरिफाईड, विवादित प्रत्यक्ष टॅक्स डिमांड आहेत. त्यापैकी बऱ्याच 1962 पूर्वीच्या आहेत ज्या लेखी हिशोबात आढळतात. याची प्रामाणिक करदात्यांना चिंता वाटत आहे. या मागण्या पुढील वर्षांत परतावा मिळण्यास अडथळा ठरत आहेत. असे थकित प्रत्यक्ष कर मागे घेण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निर्णयाचं तज्ज्ञांनी स्वागत केलं असून करदात्यांची सेवा वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल अंस म्हटलं आहे.
आयकर कायदा, 1961 च्या विविध कलमांनुसार एखाद्या व्यक्तीला थकबाकी टॅक्स डिमांडची नोटीस प्राप्त होऊ शकते. साधारणपणे पगारदार व्यक्तीला सहा प्रकारच्या कर नोटीस प्राप्त होतात. या नोटिसा प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 143(1), 139(9), 142, 143(2), 148 आणि 245 अंतर्गत प्राप्त होऊ शकतात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.