नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court देशामधील सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना ३१ जुलैपर्यंत 'एक देश एक रेशन कार्ड' योजना लागू करण्याचे सक्त आदेश दिले आहे. मंगळवारच्या सुनावणी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांच्या नोंदणीसाठी व त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी एनआयसीच्या NIC साहाय्याने ३१ जुलैपर्यंत पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देशही केंद्राला देण्यात आले आहे. Implement One Nation One Ration Card scheme in the country by 31st July

कोरोनाची Corona स्थिती व्यवस्थित होईपर्यंत, स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य वितरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित Union Territory प्रदेशाच्या केंद्राने अन्नधान्याचा पुरवठा करावे, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालया कडून केंद्राला देण्यात आले आहेत. यासह कोर्टाने म्हटले होते की, जागतिक कोरोना रोगाची स्थिती जोपर्यंत कायम राहिल,तो पर्यंत राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी सामुदायिक स्वयंपाकघर चालवावे.

पहा व्हिडिओ-

या कामगारांना रेशन देण्यासाठी राज्याने एक योजना आखली पाहिजे. १९७९ च्या कायद्यानुसार सर्व रेशन कंत्राटदारांनी आपल्या नोंदणी करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण व न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्यांना ३ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे. Implement One Nation One Ration Card scheme in the country by 31st July

सुनावणी करताना अन्न सुरक्षा, आर्थिक Financial मदत आणि इतर कल्याणकारी योजना सुनिश्चित करण्यासाठी, निर्देश जाहीर करण्यात आले आहेत. अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर व जगदीप छोकर या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्थलांतरित कामगारांना कल्याणकारी उपाययोजना राबविण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

Edited By- Digambar Jadhav