शिवाजी काळे, नवी दिल्ली

Hijab Case Hearing: शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाबवर (Hijab) बंदी असावी की नसावी? यावर सर्वोच्च न्यायालयात १० दिवस चालली. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च आज आपला फैसला सुनावणार आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचं खंडपीठ यासंदर्भात आपला आज निर्णय देणार आहे. (Karnataka Hijab Row)

काय कर्नाटक हिजाब आहे प्रकरण?

जानेवारी २०२२ ला कर्नाटकमध्ये (Karnataka) उडपी येथील एका सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थींनींना हिजाब परिधान करुन कॉलेजला येताना थांबवण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण पूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरलं. काही ठिकाणी मोठे वाद देखील झाले होते. नंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर 14 मार्चला निकाल देताना हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य अंग नसल्याचं म्हटलं होतं. विद्यार्थी शाळा, कॉलेजचा गणवेश परिधान नकार देऊ शकत नाही. शाळा कॉलेजला गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे. (Hijab Controversy Karnataka Hijab Case)

तर प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं जाऊ शकतं

शाळा कॉलेजमध्ये कलम १९ नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्य, आणि कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य कायम असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. शाळा कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी असावी की नसावी? यावर दोन्ही न्यायाधीशांचं एकमत न झाल्यास हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं जाऊ शकतं. अथवा हिजाबवर बंदी किंवा हिजाबवर घातलेली बंदी उठवली जाऊ शकते. (Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची टिपणी चर्चेत

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाच्या वतीने आपण एक सेक्युलर/धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. त्यामुळं इथं रुद्राक्ष आणि क्रॉस परिधान करायला हरकत नाही असा युक्तीवाद केला. त्यावर न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी संविधानाच्या मूळ गाभ्यात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द आहे का? असा सवाल करत हा शब्द 1976 मध्ये जोडण्यात आल्याचं सांगितलं. त्यामुळे न्यायमूर्ती गुप्ता यांच्या या टिपणीची चांगलीच चर्चा झाली होती.

Edited By- Akshay Baisane