नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं (PM Narendra Modi) 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आरबीआयच्या कलम २६ नुसार केंद्र सरकारला नोटाबंदी करण्याचा अधिकार आहे का? यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

या अगोदर 12 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंक इंडियाला देखील नोटाबंदी संदर्भातील कागदपत्र तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात 58 अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सध्या फक्त तीन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

न्यायाधीश एस.अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ आज यावर सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम या प्रकरणात वकील आहेत. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधात भारत सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं पहिल्यापासून सांगत आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलंय.

पंतप्रधान मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी लागू केली होती. या अंतर्गत 500 आणि 1000 च्या जुन्या नोटा चलनातून बंद करण्यात आल्या. त्यामुळं नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं. यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. डिसेंबर 2016 ला हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, घटनापीठाची नेमणूक न झाल्याने या प्रकरणाची सुनावणी फारसी पुढे जाऊ शकली नव्हती.

Edited By - Satish Daud