सोमवारी म्हणजेच उद्या जीएसटी परिषद होणार आय, या परिषदेत महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होणार आहे. मात्र या जीएसटी परिषदेत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील चर्चेवरून राज्य सरकारे टेन्शनमध्ये आली आहेत. कारणही तसंच आहे कारण आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. सरकारने निर्णय आमलात आणला तर ग्राहकांना त्यांच्या प्रीमियममध्ये घट होण्याची शक्यता असली तरी राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.

केंद्र सरकार आरोग्य आणि जीवन विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारतं, मात्र ग्राहकांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या या योजनेवर सरकार टॅक्स आकारत असल्यामुळे त्याला विरोध होऊ लागला आहे. तसंच जीएसटीचा दरही खूप जास्त असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे जीएसटी दर सूचवण्यासाठी फिटमेंट कमिटी नेमण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारचा महसूल गमावण्याच्या भीतीमुळे एकमताने निर्णय होऊ शकला नाही, त्यावर चर्चा करण्यासाठी उद्या होणाऱ्या जीएसटी परिषद हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

जीएसटी दर कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाब वाढत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना यांसर्भात पत्र लिहिलं आहे. तसंच इंडिया ब्लॉकने संसदेबाहेर आंदोलन करून हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. विशेषतः तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसशासित राज्यांनी, जीएसटी दर संरचनेतील चार-स्लॅब प्रणालीत बदल करण्यास विरोध दर्शवला आहे, जी दर ठरवण्याच्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

राज्यांचा विरोध का?

जीएसटी दर कमी करण्याचे आर्थिक परिणाम लक्षणीय आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारने या करातून मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा केला आहे आणि राज्यांना या रकमेचा एक भाग मिळतो. दर कमी केला तर राज्यांच्या महसूल स्रोतावर थेट परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी झाली त्यावेळी राज्यांना मदत करण्यासाठी आणि महसूली तूट भरून काढण्यासाठी "भरपाई उपकर" नावाचा एक विशेष कर लावण्यात आला होता. आता या कराची मुदत संपत आहे. त्यामुळे जीएसटी दर कमी केल्यास राज्यांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी परिषदेत काय होऊ शकतं?

राज्यांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर एक तडजोड म्हणून आरोग्य आणि जीवन प्रीमियमवर जीएसटी लावण्याच्या रकमेवर मर्यादा घालण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र अधिकाऱ्यांनी अद्याप या दृष्टिकोनावर एकमताने निर्णय घेतलेला नाही. जीएसटी परिषदेला आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचे फायदे आणि तोटे काळजीपूर्वक विचारात घेऊन, ग्राहकांचे हित आणि राज्य सरकारांची आर्थिक अडचण यामध्ये संमतोल साधावा लागणार आहे.