नवी दिल्ली : सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 चा मसुदा जारी केला आहे. डिजिटल युगात नागरिकांना अधिक अधिकार आहेत. कंपन्यांनी डेटाचा गैरवापर केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व संबंधितांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 सादर करू शकते.

गैरव्यवहारावर 250 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद

कोणत्याही प्रकारच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय डेटा वापरता येत नाही. कंपन्यांना प्रत्येक डिजिटल नागरिकाला स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत सर्व माहिती द्यावी लागेल. ग्राहक कधीही आपली संमती मागे घेऊ शकतो. गैरव्यवहारासाठी 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सरकारची इच्छा असेल तर ते राष्ट्रहितासाठी सरकारी एजन्सी किंवा राज्यांना त्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवू शकते.

डेटा स्टोरेज देशातच करावे लागेल

डेटा स्टोरेजसाठी सर्व्हर देशात किंवा फक्त मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांमध्ये असू शकतो. सरकारकडून लवकरच या देशांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. सरकारी संस्था अमर्यादित काळासाठी डेटा ठेवू शकतील. डेटा सुरक्षिततेसाठी एक बोर्ड तयार केला जाईल. बोर्डाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असले तरी उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.

डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयकाची ठळक वैशिष्टे

>> कोणत्याही प्रकारचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बिल.

>> ग्राहकांच्या संमतीशिवाय डेटा वापरता येत नाही.

>> कंपन्यांना प्रत्येक डिजिटल नागरिकाला स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत सर्व माहिती द्यावी लागेल.

>> ग्राहक कधीही आपली संमती मागे घेऊ शकतो.

>> गैरवापरासाठी 250 कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद.

>> सरकारची इच्छा असेल तर ते एजन्सी किंवा राज्यांना राष्ट्रहिताच्या कक्षेबाहेर ठेवू शकते.

>> डेटा स्टोरेजसाठी सर्व्हर देशात किंवा फक्त मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये असू शकतो.

>> सरकार अशा देशांची यादी लवकरच जाहीर करणार आहे.