नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हायकोर्टाने धार्मिक स्वातंत्र्यावर मोठं भाष्य केलं आहे.  हायकोर्टाने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मांतरावर मत व्यक्त केलं आहे. एका व्यक्तीचा याचिका अर्ज फेटाळताना कोर्टाने धर्मांतरावर भाष्य केलं. उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचा मूळ उद्देश हा सर्व व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्याची खात्री देतो. या कायद्याचा उद्देश भारतात धर्मनिरपेक्षतेची भावना जपण्यासाठी आहे, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं.

अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या पीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटलं की, 'संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला धर्म स्वीकरणे, पालन करणे आणि प्रचार करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. धर्माच्या स्वातंत्र्याचा अधिकाराला धर्मांतराच्या सामूहिक अधिकाराच्या रुपात प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकत नाही. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा धर्मांतरित व्यक्ती आणि धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला समान लाभ मिळतो'.

न्यायमूर्ती अग्रवाल यांच्या घटनापीठाने म्हटलं की, 'संविधानानुसार, राज्याचा कोणताही धर्म नसतो. राज्यासाठी सर्व धर्म समान असतात. कोणत्याही धर्माला इतर धर्मापेक्षा प्राधान्य देता येणार नाही. व्यक्तीला आवडीच्या धर्माचा प्रचार, अभ्यास आणि प्रचार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. याचिकाकर्ता अजीम हा आयपीसी कलम ३२३,५०४,५०६ आणि उत्तर प्रदेशचा धर्मांतर विरोधी कायद्याचा दोषी आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, आरोपीने पीडितेचा व्हिडिओ तयार करून धमक दिली. हायकोर्टाने या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. याचिकाकर्ता अजीमवर एका तरुणीचं बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा आरोप आहे.  या प्रकरणी त्याच्याविरोधात विविध कलमानव्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपीने हायकोर्टात फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.