कोळसा घोटाळा प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा घोटाळाप्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने जारी केलेले समन्स रद्द करत सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. तसेच, डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई पुढे नेण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हे प्रकरण 2005 मध्ये ओडिशातील तालाबीरा-2 कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित आहे. आरोपानुसार या खाणीतून कोळसा काढण्याचे कंत्राट हे अगोदर एका सकारी कंपनी असलेल्या एनएलसीला मिळणार होते. परंतु नियम मोडून कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले, असा आरोप होता. हे आरोप झाले तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्याकडेच कोळसा व खाण मंत्रालय होते. म्हणूनच त्यांच्यावर या प्रकरणी आरोप करण्यात आले होते.

सीबीआयने या प्रकरणाचा सखोल तपास करून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यानुसार क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने तो रिपोर्ट फेटाळून समन्स बजावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे नमूद करत ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द केला.

या प्रकरणात दिवंगत डॉ. सिंग यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, ट्रायल कोर्टाने सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट नाकारताना कोणतेही ठोस कारण दिले नव्हते. त्यामुळे तो आदेश टिकू शकत नाही आणि हे प्रकरण याच टप्प्यावर समाप्त करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.