Punjab Farmers Protest

पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी आज सकाळपासून दिल्लीकडे मोर्चा वळवला असून केंद्रीय मंत्र्यांसोबत पाच तासांहून अधिक वेळ झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीच्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागणीवर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान पुढच्या सहा महिन्यांचं रेशन सोबत आणलं असून मागण्या मान्य झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेतलं जाईल असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

चंदीगडमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकऱ्यांची बैठक झाली. मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या या बैठकीत अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल आणि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली.

दोन्ही पक्षांनी 2020 चा वीज दुरुस्ती कायदा रद्द करणे, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे आणि शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. परंतु सर्व पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची हमी, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे या तीन प्रमुख मागण्यांवर एकमत झालं नाही.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

"दोन वर्षांपूर्वी सरकारने आमच्या निम्म्या मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. आम्ही या प्रश्नासाठी कटिबद्ध आहोत. "आम्हाला हा प्रश्न शांततेने सोडवायचा होता, पण सरकार प्रामाणिक नाही. त्यांना फक्त वेळ वाया घालवायचा असल्याचा आरोप किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सर्वनसिंग पंढेर यांनी बैठक संपल्यानंतर केला आहे.

सरकारने दिल्लीच्या मार्गांवर खिळ्यांचं पीक उगलंय

बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली असून ३ दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचणार आहेत. चर्चा सुरूच राहणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे शेतकरीही पुढील चर्चेसाठी तयार आहेत. काही वेळापूर्वी शेतकऱ्यांच्या वतीने पत्रकार परिषदेत आम्ही अन्न पिकवतो, मात्र सरकारने आमच्यासाठी खिळ्यांचं पीक उगवलं आहे. सरकार वेगवेगळ्या राज्यात शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. मात्र अजूनही सरकारशी चर्चा करण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे.

संपूर्ण देशात भूसंपादन कायदा लागू करा

शेतकरी व शेतमजुरांचं संपूर्ण कर्ज माफ करावं. भूसंपादन कायदा 2013 संपूर्ण देशात पुन्हा लागू करावा. लखीमपूर खेरीतील दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटना सोडा, मुक्त व्यापार करार रद्द करा. शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी. दिल्ली आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळावी. वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे. मनरेगा अंतर्गत 200 दिवसांची रोजगार हमी. मनरेगा शेतीशी संबंधित, रोज ७०० रुपये पगार मिळेल. बनावट बियाणे आणि कीटकनाशके बनविणाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करावा. आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची तरतूद असावी.