तैवानमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून जन्मदरात सातत्याने घट होत असून, हा आकडा विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. २०२४ मध्ये तैवानमध्ये फक्त १ लाख ३५ हजार मुलांचा जन्म झाला, जो मागील नऊ वर्षांतील सर्वात कमी आकडा मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येतील घट रोखण्यासाठी आणि प्रजनन दर वाढवण्यासाठी तैवान सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने मुलाच्या जन्मासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार आता तैवानमध्ये मुलाला जन्म देण्यासाठी सुमारे ६ लाख रुपये, म्हणजेच ६,७०० अमेरिकन डॉलर्स दिले जातील. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय तातडीने लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही वाढ मुख्यतः आयव्हीएफ (इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन) उपचार घेणाऱ्या जोडप्यांसाठी करण्यात आली आहे. यापूर्वी तैवान सरकार अशा उपचारांसाठी आणि मूल जन्माला घालण्यासाठी सुमारे ३,३३० डॉलर्सचे अनुदान देत होते. मात्र, आता ही रक्कम दुप्पट करून ६,७०० डॉलर्स करण्यात येणार आहे. तैवान एचपीएचे महासंचालक शेन चिंग-फेन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, प्रस्तावित वाढीनुसार दुसऱ्या ते सहाव्या उपचार चक्रांसाठीचे अनुदान हे पहिल्या चक्राएवढेच केले जाईल. कारण, तैवानमधील बहुतांश रुग्णांना किमान दोन चक्रांपेक्षा जास्त उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे सरकारने या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामागे चीनसह इतर देशांतील धोरणांनाही प्रेरणा मानली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीन सरकारनेही लोकसंख्या वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन जाहीर केले होते. चीनने प्रत्येक जोडप्याला मुलाला जन्म देण्यासाठी सुमारे १.३० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. महागाईचा परिणाम आणि कमी होत चाललेला तरुणांचा टक्का लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले होते. चीनने २०२० पासून प्रजनन दर वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. दीर्घकाळ लागू असलेली एक मूल धोरणाची अट त्यांनी रद्द केली आहे. कारण, जर २०५० पर्यंत लोकसंख्येत वाढ झाली नाही तर कामगार वर्गातील तरुणांची टंचाई गंभीर होऊ शकते, असा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे.

तैवानची एकूण लोकसंख्या सुमारे २ कोटी ३० लाख आहे, ज्यामध्ये २० टक्क्यांहून अधिक लोक ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. तैवानचा सध्याचा प्रजनन दर फक्त ०.८५ आहे, जो चीनपेक्षाही कमी आहे. याशिवाय, तैवानमध्ये लग्नाचे वय तुलनेने उशिरा येते आणि अनेक जोडपी करिअरवर लक्ष केंद्रीत करताना मूल होण्याचा निर्णय पुढे ढकलतात. या सगळ्या कारणांमुळे जन्मदर सतत कमी होत आहे.

तैवान आणि चीन यांच्यातील राजकीय तणाव देखील कायम आहे. तैवान स्वतःला स्वतंत्र देश म्हणतो, तर चीन त्याला आपला भाग मानतो. अलीकडेच अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी दिलेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, चीन २०२७ मध्ये तैवानवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अशा परिस्थितीत तैवान आपली लोकसंख्या, आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी पावले उचलत आहे. यामध्ये प्रजनन दर वाढवण्यासाठीची ही अनुदान योजना एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक प्रोत्साहनाबरोबरच मुलांच्या संगोपनासाठी उत्तम सुविधा, मातृत्व व पितृत्व रजा, स्वस्त व दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि लहान मुलांच्या शिक्षणातील सवलती या गोष्टीदेखील जन्मदर वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. तैवान सरकार सध्या या दिशेने आणखी काही धोरणात्मक उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे तरुण जोडपी मुलांच्या जन्माचा निर्णय अधिक सहजतेने घेऊ शकतील.