दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) आरक्षणासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा निकष कायम राहील असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. येत्या सहा जानेवारीस NEET पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतची सुनावणी न्यायालयात आहे. त्यापुर्वी केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 8 lacs income for economic weaker section reservation neet pg admissions central government affidavit in supreme court

देशभरातील निवासी डॉक्टरांनी NEET (neet) पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याने नुकताच निषेध नाेंदविला हाेता. EWS (ews) निकषांना 'भेदभावपूर्ण' असल्याचे आव्हान याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) दिले हाेते. त्यानंतर न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देत आठ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा कशी ठरवली अशी विचारणा केली होती.

दरम्यान सहा जानेवारीच्या सुनावणीनंतर NEET पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या समुपदेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या जातील या अटीवर निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप शुक्रवारी मागे घेतला.

दरम्यान केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात (court) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात EWS निकषांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या त्रि सदस्यीय समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्या जातील. EWS आरक्षणासाठी सध्याची वार्षिक कुटुंब उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये राहील. याव्यतिरिक्त, निवासी मालमत्तेचे निकष काढले जातील असेही नमूद करण्यात आले आहे. ज्या कुटुंबांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे ते (संबंधितांचे वार्षिक उत्पन्न विचारात न घेता) EWS आरक्षणासाठी पात्र असणार नाहीत असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

या शिफारसी संभाव्य असल्याने सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेवर (admission) परिणाम करणार नाहीत. प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यल्या टप्प्यात EWS आरक्षणाचे निकष बदलल्यास गुंतागुंत निर्माण होईल असेही समितीने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.

आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेचे समर्थन

केंद्र सरकारने NEET पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत EWS आरक्षणासाठी आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठरवली आहे. त्रिसदस्यीय समितीने आतापर्यंत EWS आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांची पार्श्वभूमी तपासली. पाच ते आठ लाख रुपयांच्या सर्वोच्च उत्पन्नाच्या श्रेणीत EWS उमेदवारांच्या समूहाचा कोणताही पुरावा नसल्याने सध्याचा आठ लाख रुपयांचा कट ऑफ अपात्र उमेदवारांच्या समावेशाची मोठी समस्या निर्माण करत नाही. बहुसंख्य पात्रताधारक उमेदवार पाच लाख रुपयांच्या आत आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात उच्च उत्पन्न मर्यादा आवश्यक आहे. ज्यामुळे उत्पन्नातील अस्थिरता, कुटुंबाचा आकार, विशिष्ट ठिकाणी राहण्याचा माेठा खर्च यासारख्या विविध घटकांमुळे प्रभावित झालेले पात्र लाभार्थी वगळले जाणार नाहीत असे समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे

edited by : siddharth latkar