Electoral Bond

गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय पक्षांना ज्यामाध्यमातून पैसा मिळतो त्या इलेक्टोरल बाँड्सचा मुद्दा देशभरात गाजतोय. गेल्या आठवड्यात देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयने इलेक्टोरल बाँड्सची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केलं आहे. यात इलेक्टोरल बाँड्ससंबंधात दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त बँकेकडे कोणतीही माहिती नसल्याचं स्पष्टिकरण देण्यात आलं आहे. दिलेल्या माहितीत अल्फान्युमेरिक संख्यांचा तपशील देखील समाविष्ट आहे. ही सर्व माहिती आता निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात असल्याचं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 18 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँड प्रकरणावर शेवटची सुनावणी केली होती. त्या दिवशी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला कडक शब्दात फटकारलं होतं आणि 21 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील सामायिक करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये बाँडवर गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेल्या अल्फान्यूमेरिक नंबरचा तपशील देखील समाविष्ट आहे. गुरुवारी एसबीआयने या आदेशावर अनुपालन अहवाल सादर केला आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

तपशीलात काय आहे?

18 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, बाँड खरेदी केलेल्या व्यक्तीचा तपशील, रोख्यांची संख्या, कोणत्या पक्षाचे नाव आहे, किती रुपयांचे रोखे होते, ही सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे.एसबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी ही माहिती दिली आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाला ही सर्व माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करायची आहे. यानंतर इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित माहिती सार्वजनिक होईल आणि कोणत्या पक्षाला इलेक्टोरल बाँड्समधून देणग्या कधी आणि कशा आणि कोणाकडून मिळाल्या? याची माहिती सामान्य माणसाला मिळेल.