नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीबाबत मोठं वृत्त हाती आलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी समितीची नेमणूक केली जाणार आहे. या समितीत पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते/विरोधी पक्षातील मोठ्या पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असणार आहे. जोपर्यंत सरकार या संदर्भात कायदा तयार करत नाही, तोपर्यंत ही समिती राहणार आहे. (Latest Marathi News)

निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) नियुक्तीसाठी समितीची नेमणूक करण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांच्या सामावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकांवर निर्णय दिला आहे. (Election Commission News)

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याचिकांवर निर्णय दिला. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची शिफारस करणार्‍या याचिकांवर निर्णय खंडपीठाने घेतला आहे. ' न्यायालयासमोर निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही प्रक्रिया विचारात घेतली पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

'अनेक राजकीय पक्ष सत्तेत आले. त्यापैकी कोणीही निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी कायदा/प्रक्रिया तयार केली नाही. कायद्यातील ही एक उणिव आहे. घटनेच्या कलम ३२४ नुसार कायदा बनवण्याची गरज आहे', असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.