• निवडणूक आयोगातील अंतर्गत संघर्ष सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे

• दोन निवडणूक आयुक्तांनी थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले

• माहिती अधिकारातून निवडणूक आयोगाच्या पत्रांबाबत मोठा खुलासा

भरत मोहोळकर, मुंबई

निवडणूक आयोगातील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. २ निवडणूक आयुक्तांची थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिली होती अशी माहिती समोर आली आहे. सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी २९ जुलै रोजी हे पत्र लिहिले होते. माहिती अधिकारातून पत्रांची अधिकृत पुष्टी करण्यात आली आहे. पण या पत्रातील मजकूर अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

२९ जुलै रोजी भारताच्या तीन निवडणूक आयुक्तांपैकी दोघांनी एक असामान्य पाऊल उचलले. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहिण्याऐवजी थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र पाठवली. माहिती अधिकाराच्या उत्तरातून या पत्रांचे पुढे काय झाले, याची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि कॅबिनेट सचिवालय असलेल्या सेवा तीर्थ संकुलात या पत्रांवर काय कार्यवाही झाली, हे या उत्तरातून स्पष्ट होते.

सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची २९ जुलै रोजीची पत्रे मंत्रिमंडळ सचिवालयाला मिळाल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही पत्रांची ३० जुलै रोजी नोंद करण्यात आली. त्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ सचिवांनी ही पत्रे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) अधिकाऱ्यांकडे तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे पाठवली. मात्र, या पत्रांमध्ये नेमके काय लिहिले होते, हे अद्याप उघड झालेले नाही.

निवडणूक आयुक्तांनी पत्रे का लिहिली?

२८ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेला कामकाज वाटपाचा आदेश हा या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू होता. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या आदेशाला आक्षेप घेतला होता. हा आदेश नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत त्यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर कामकाज वाटपाचा हा आदेश रद्द करण्यात आला. नव्या आदेशामुळे मतदार याद्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) व्यवस्थेवरील देखरेखीचा एक महत्त्वाचा स्तर प्रभावीपणे हटवला गेला होता. हा बदल आपल्याला माहिती न देता करण्यात आल्याचेही दोन्ही आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते, अशी माहिती अगोदरच समोर आली होती.

निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आयोगाने म्हटले होते की, कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले पत्र आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक विषयाशी किंवा आयटी विभागाशी संबंधित नव्हते. ते आयोगात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या कामकाज पुनर्वाटपाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. दोन्ही आयुक्तांच्या निर्देशांनंतर हे आदेश लागू करण्यात आले नाहीत. तसेच, उपनिवडणूक आयुक्तांकडील आयटी विभागावरील देखरेखीची जबाबदारी प्रत्यक्षात कधीही काढून घेण्यात आली नव्हती.