कोणतीही निवडणूक म्हटलं की प्रचार आलाच. या प्रचारात कार्यकर्ते असतातच शिवाय त्या-त्या पक्षाच्या विचारधारेला मानणारे इतर सामान्य नागरिकही प्रचारात सामील होत असतात. मग ती व्यक्ती कोणी असो, ते प्रचारात सामील होत असता. मात्र आता निवडणुकीच्या प्रचाराला कोणालाही सहभागी होता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचारासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत.

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणताही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात सहभागी होता येत नाही. आचारसंहितेची अनेक बंधने त्यांच्यावर असतात. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या नियमांमध्ये निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही समावेश केलाय. देशातील उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीपासून आयोगाने हे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यानुसार संबंधित राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिलेत.

निवडणूक आयोगाने म्हटलं की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही निवडणूक प्रचारात किंवा प्रचारमोहिमेत भाग घेऊ नये. एखाद्या व्यक्तीला, राजकीय पक्षाला दुसऱ्याच्या विरोधात मदत करण्यासाठी आपले नाव, अधिकृत पद किंवा अधिकार वापरणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश आयोगाने यापूर्वीच दिलेत. आदर्श आचारसंहितेतील हे नियम शासनाच्या सर्वप्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत असतात.

राज्यांमधील संबंधित आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय कार्यात आणि निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यास मनाई आहे. यापुढे राज्य सरकारांकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनाही हे नियम लागू असतील. तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडून विविध कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या इतर व्यक्तींनाही हे निर्बंध लागू होतील, असे आयोगाने स्पष्ट केलंय.

काय आहेत नियम

शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले निर्बंध आणि मनाई, आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत अशा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतील. यासह ज्या मतदारसंघात किंवा जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.

तेथील कोणत्याही निवडणूक संबंधित अधिकाऱ्याला कोणत्याही अधिकृत चर्चेसाठी/बैठकांसाठी बोलावू नये किंवा अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स/बैठका घेऊ नयेत.

आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती करणे किंवा न करणे हे गंभीर मानले जाईल.