Arvind Kejriwal:

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोरील आव्हाने वाढताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात ईडीने दिल्ली न्यायालयात नवीन तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत ईडीने दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याच्या चौकशीत वारंवार समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांनी आठव्यांदा तपास यंत्रणेसमोर हजर होण्यास नकार दिला दिल्यानंतर, ईडीकडून ही तक्रार दाखल करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.

ईडीचे समन्स बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले होते. ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आयपीसीच्या कलम 174 सह मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 63 (4) अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात नवीन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

ज्या कलमांतर्गत केजरीवाल यांच्याविरोधात नवीन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, ती एखाद्या व्यक्तीला बजावलेल्या समन्सचे पालन न करण्याशी संबंधित आहेत. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या (ACMM) न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीसाठी हे प्रकरण सूचिबद्ध केलं आहे. याआधी ईडीने 3 फेब्रुवारीला अशीच तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने तक्रारीवर सुनावणी केली होती आणि याची दखल घेत केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते.   (Latest Marathi News)

या प्रकरणी केजरीवाल 17 फेब्रुवारीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले होते. त्यांनी न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने केजरीवाल यांना 16 मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासून सूट दिली होती.

न्यायालयाने केजरीवाल यांना तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यापासून सूट दिलेली नाही, असा युक्तिवाद ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. न्यायालयासमोरील प्रश्न समन्सच्या वैधतेचा नसून अरविंद केजरीवाल यांच्या समन्सकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याच्या बेकायदेशीर कृतीचा आहे.

केजरीवाल यांनी सोमवारी ईडीसमोर हजर राहण्यास नकार दिला आणि 12 मार्चनंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौकशीसाठी तयार असल्याचे सांगितले. ईडीचे समन्स हे इंडियाआघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी विरोधकांवर दबाव आणण्याचे साधन असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.