Supreme Court On ED Director Sanjay Mishra : सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) संचालक संजय मिश्रा यांचा सेवा कार्यकाळ कमी केला आहे. संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंतच राहील, असे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने सलग तिसऱ्यांदा संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवला होता. सरकारने केलेल्या नियुक्तीनुसार, मिश्रा हे मागील १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी निवृत्त होणार होते. सरकार १५ दिवसांत ईडीच्या नवीन संचालकांची नियुक्ती करू शकतं, असा आदेशही कोर्टानं दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) आदेश देताना नमूद केले की, ईडीचे संचालक संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) यांचा कार्यकाळ यापुढे वाढवण्यात येऊ नये. यानंतरचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय कायद्याने अवैध आहे. १५ दिवसांत नव्या संचालकांची नियुक्ती सरकार करू शकतं.

सरकारकडून ईडीचे (ED) संचालक संजय मिश्रांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, कायदा तयार करण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. मात्र, अशा प्रकारे कार्यकाळ वाढवणे अवैध आहे. सध्याच्या संचालकांचा सेवा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंतच असेल.

केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पहिल्यांदा संजय मिश्रा यांची ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर सरकारने एकेक वर्षासाठी त्यांचा कार्यकाळ वाढवला होता. तिसऱ्यांदा केलेल्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. त्यावर गेल्या वर्षी १२ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यानंतर यावर सुनावणी करताना ८ मे रोजी कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

काय आहे प्रकरण?

संजय मिश्रा यांची २०१८ मध्ये ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांना एका वर्षाचा कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला. त्याचवेळी त्यांच्या नियुक्तीचं प्रकरण कोर्टात पोहोचलं होतं. 'कॉमन कॉज' या स्वयंसेवी संस्थेने सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावेळी कोर्टाने कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, यापुढे कार्यकाळ वाढवून देऊ नये, असे स्पष्टपणे सांगितले होते.