Petroleum Ministry's Report : पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात असे सुचवले आहे की भारताने 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये 2027 पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घालावी. या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना अधिक प्राधान्य द्यायला हवे.

येत्या पाच वर्षात डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहने लवकरच बंद करण्यात यावे असे समितीचे मत आहे. त्यांचे असे मत आहे की, इलेक्ट्रिक (Electric) व गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य दिले तर प्रदूषण (Pollution) कमी होण्यास मदत होईल.

माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आपल्या अहवालात 2035 पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंजिन (Engine) असलेल्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याचे सुचवले आहे. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारला सादर केला होता. अहवालानुसार, सुमारे 10 वर्षांत शहरी भागात एकही डिझेल शहरी परिवहन बसही नसावी. हा अहवाल सरकारने अद्याप स्वीकारलेला नाही.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अँड हायब्रिड व्हेइकल्स (FAME) योजनेंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहन 31 मार्चच्या पुढे वाढवण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. कारण 2020 ते 2050 दरम्यान गॅसची मागणी चक्रवाढ सरासरी 9.78% वाढू शकते. त्यासाठी विदेशी गॅस उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने गॅस साठवणुकीचे बांधकाम प्रकल्प वेगाने पुढे नेले जाऊ शकतात.

• 2070 पर्यंत भारतात कार्बन उत्सर्जन नाहीसे करण्याचा प्रयत्न

• 2030 पर्यंत ऊर्जा मिश्रणातील गॅसचा वाटा 6.2% वरून 15% पर्यंत वाढवणे.

• 2024 पासून शहर वाहतुकीसाठी डिझेल बसेस बंद करण्यात याव्यात.

• 2024 पासून केवळ इलेक्ट्रिक-शहर वितरण वाहनांसाठी नवीन नोंदणी

• 2030 पर्यंत, देशाच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजापैकी 50% पुनर्नवीकरणीय स्त्रोतांसाठी

• 2030 पर्यंत एकूण कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करावे लागेल.

1. 54 लाख वाहनांची नोंदणी रद्द

• दिल्ली परिवहन विभागाने 27 मार्चपर्यंत ऑटोरिक्षा, कॅब आणि दुचाकीसह 54 लाखांहून अधिक जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द केली आहे.

• काही नोंदणी नसलेल्या वाहनांमध्ये 1900 आणि 1901 च्या सुरुवातीला नोंदणीकृत वाहनांचा समावेश होता.

• 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत 10 आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांवर बंदी घातली.

• आदेशाचे उल्लंघन करणारी वाहने जप्त करण्यात येतील, असेही त्यात म्हटले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) 2014 मध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणी पार्क करण्यास बंदी घातली होती.

• आकडेवारीनुसार, दक्षिण दिल्ली भाग 1 येथून सर्वाधिक वाहने रद्द करण्यात आली. 27 मार्चपर्यंत एकूण 9,285 तीनचाकी आणि 25,167 कॅब थांबवण्यात आल्या आहेत.