Modi Government Vs Kejriwal Government On Delhi Ordinance 2023 : अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीसंदर्भात केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला दिल्लीतील केजरीवाल सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे.

केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश असंवैधानिक आहे, असे दिल्ली सरकारनं शुक्रवारी (३० जून) सांगितलं. केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केजरीवाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली आहे. (Latest Marathi News)

केंद्र सरकारने मागील महिन्यात दिल्लीत ग्रुप ए श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसंदर्भात राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याला अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा विरोध आहे.

हा अध्यादेश काढण्याच्या काही दिवस आधीच सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिल्लीत पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था आणि जमीन सोडून अन्य सर्व सेवांवरील नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे दिले होते. मात्र, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशालाही जुमानत नाही, असा आरोप दिल्ली सरकारनं केला आहे. केंद्राचा हा अध्यादेश असैवंधानिक आहे, असेही दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे.

अध्यादेशाच्या प्रती जाळणार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ३ जुलै रोजी आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयात या अध्यादेशाच्या प्रती जाळणार आहेत, अशी माहिती पक्षाच्या वतीने देण्यात आली.

३ जुलै रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कॅबिनेट मंत्री आणि सर्व आमदार पक्ष कार्यालयात एकत्र येतील आणि अध्यादेशाच्या प्रती जाळतील. त्यानंतर ५ जुलै रोजी सर्व ७० मतदारसंघांमध्ये अध्यादेशाच्या प्रती जाळण्यात येतील, अशी माहिती पक्षाचे प्रवक्ते आणि दिल्लीचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी दिली.