• सीजेपी नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली

• नियमांचा भंग केल्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने सीजेपी नेत्यांना फटकारले

• कोर्टाने खडेबोल सुनावल्यानंतर आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी याचिका मागे घेतली

दिल्ली हायकोर्टात आज सीजेपी नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. सीजेपी नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या अटकेचा कालावधी वाढवण्यात यावा असा आदेश विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी दिला होता. या आदेशाविरोधात सीजेपी नेत्यांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. आज न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. यावेळी कोर्टाने सीजेपी नेत्यांना सल्ला दिला आणि कडक शब्दात ताकीद देखील दिली. हायकोर्टाच्या कठोर टिप्पणीनंतर सीजेपीच्या दोन्ही नेत्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.

या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीजेपीच्या दोन्ही नेत्यांना खडेबोल सुनावले. हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या जामीनपत्रातील अटींचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी जामीनपत्राच्या अटींवर आग्रह धरणे बेकायदेशीर कसे असू शकते? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. त्याचसोबत कोर्टाने सीजेपी नेत्यांच्या वयाबद्दल सुनावणीदरम्यान विचारणा केली. यावेळी सीजेपीच्या वकिलाने स्पष्ट केले की, सौरव दास २७ वर्षांचे आणि आशुतोष रांका ३१ वर्षांचे आहेत. त्यावर हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी उत्तर दिले की, ते 'जनरेशन झेड' नाहीत. १९९७ नंतर जन्मलेले जनरेसन झेड असतात.

या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, जेव्हा याचिकाकर्ते सर्वांच्या पुढे जाऊन बॅरिकेड्स तोडतात तेव्हा इतर जण त्यांचे अनुकरण करण्याची शक्यता असते. तर काही जण नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकतात. आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्याकडून बॉन्ड पेपरचा दुसऱ्यांचा भंग झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कठोर अटी लादण्यावरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी कोर्टाने दोन्ही वकिलांना सांगितले की, सीजेपी नेत्यांनी दाखल केलेली याचिका मागे घेऊ शकता आणि आज एसईएम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीची वाट पाहू शकता.

सुनावणीदरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाने जामीनपत्रातील अटी मोडण्याच्या आणि ते पुन्हा सादर करण्याच्या अटींविषयी प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जामीनपत्र ११ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आले होते आणि त्यानंतर जामीनपत्राच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. बीएनएसएस अंतर्गत, जामीनपत्र मोडणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. यामध्ये जामीनदाराचे पैसे जप्त करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई का करू नये याचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देणे यांचा समावेश असू शकतो. कोर्टाने सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी दुसरी नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांप्रति काही सवलत दाखवली असती.