प्रमोद जगताप, साम टीव्ही प्रतिनिधी

प्रत्येक मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्यांकडून फॉर्म १७ सी हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे मतदानानंतर जमा केला जातो. जर तो मतदानानंतर जमा केला जात असेल तर तो अपलोड का केला जात नाही? असा सवाल याचिकेत केला होता त्यावर आज निवडणूक आयोगाने उत्तर सादर केलं आहे. सर्व मतदान झाल्यानंतर झालेल्या मतदानाची आकडेवारीचा फोटो अपलोड केल्यास हे फोटो मॉर्फ करून व्हायरल केले जाऊ शकतात . या फोटोचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. कायद्यानुसार झालेल्या मतदानाची (१७ सी) माहिती फक्त पोलिंग एजंटलाच देता येईल. त्यामुळे ही माहिती दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला देणं बेकायदेशीर असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

मतदानानंतर ४८ तासांच्या आत मतांची टक्केवारी जाहीर करण्याचे निर्देश द्या अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत मतदानानंतर ४८ तासांच्या आत मतांची टक्केवारी जाहीर करण्याचे निर्देश द्या,अशी मागणी याचिकेत केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत झालेल्या मतांची आकडेवारी वेबसाईटवर जाहीर करण्यास अडचण काय ? असा सवाल आयोगाला विचारला होता.

प्रत्येक मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्यांकडून फॉर्म १७ सी हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे मतदानानंतर जमा केला जातो. तर ही जमा झालेली माहिती अपलोड का केली जात नाही ? असं देखील न्यायालयाने विचारलं होतं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदिवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा खंडपीठाने या संदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. यावर न्यायालयात आज निवडणूक आयोगात उत्तर सादर केलं आहे. आता या प्रकरणावर समर व्हेकेशनचं बेंचसमोर २४ मे ला सुनावणी होणार आहे.