देशाचं संविधान हे 2014 नंतर मजबूत झालं. भाजपने स्वार्थासाठी संविधानात बदल केला नाही. ओबीसी आरक्षण, देशाच्या एकतेसाठी, भाजपने संविधानात दुरुस्ती केली. मात्र काँग्रेसने आपल्या सत्तेच्या दशकात संविधानात ७५ वेळा बदल केल्याचा घणाघात पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर केला. संसदेच्या लोकसभेत संविधानाच्या 75 वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासावर चर्चा झाली. यावेळी संविधानाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

संविधान बदलावरून राहुल गांधींनी भाजपवर टीका केली होती. त्याला सत्ताधाऱ्यांकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं. आपल्या संबोधनात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 2014 नंतर राज्यघटना मजबूत झाली. जुना आजार नाहीसा झाला. देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही घटनादुरुस्ती केली. या देशातील ओबीसी समाज ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी करत होता. ओबीसींना सन्मान देण्यासाठी आम्ही घटनादुरुस्ती केली आहे. संपूर्ण देशाने ते प्रेमाने स्वीकारले.

एका कुटुंबाने संपूर्ण काँग्रेस पक्ष काबीज केला. त्यांनी लोकशाही नाकारली. संविधानाशी खेळणे काँग्रेसचं काम आहे. जेव्हाही आमची परीक्षा झाली, तेव्हा आम्ही तपश्चर्या करून उदयास आलो.” काँग्रेससाठी संविधान हा पवित्र ग्रंथ नसून "काँग्रेस संविधानाच्या नावाने लोकांना घाबरवते,असा हल्लाबोल पंतप्रधान मोदींनी केला.

काँग्रेसने संविधानाला आव्हान दिलं

काँग्रेसच्या एका घराण्याने संविधानाशी छेडछाड करण्यास कोणतीच कसर सोडली नाही. मी एका कुटुंबाचा उल्लेख करतो कारण त्याच कुटुंबाने 55 वर्षांहून अधिक काळ देशावर राज्य केले. त्यामुळे या घराण्याच्या वाईट विचारांची आणि वाईट धोरणांची परंपरा अजूनही बदललेली नाहीये. हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार आहे. या कुटुंबाने राज्यघटनेला प्रत्येक स्तरावर आव्हान दिल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.

या देशात 1947 ते 1952 मध्ये निवडून आलेले सरकार नव्हते तर तात्पुरती व्यवस्था म्हणजेच निवडक सरकार होते. निवडणुका झाल्या नाहीत. अशा स्थितीत निवडणुका होईपर्यंत सरकारी संरचना उभी करण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकाही झाल्या नव्हत्या, त्या कुटुंबाने 1951 मध्ये अध्यादेश काढून राज्यघटना बदलली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला.

हा संविधान निर्मात्यांचा अपमान होता, जे काँग्रेसने केला होता. या गोष्टीमुळे संविधान निर्माणकर्ते नाराज होते. त्या वेळी देशात निवडून आलेले सरकार नसतानाही या कुटुंबाने तिसऱ्या दरवाजातून त्यांना संविधानात जे हवे होते ते जोडले. इतकेच नाही तर त्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात 'संविधान आमच्या मार्गात येत असेल, तर कोणत्याही परिस्थितीत राज्यघटना बदलली पाहिजे. असंही मोदी म्हणाले.

1951मध्ये काँग्रेसने हे पाप केलं होतं. पण देश गप्प बसला नाही. त्यावेळी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना या प्रकरणी ताकीद दिली होती. लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले, पंडित जी, तुम्ही चुकीचे करत आहात, त्यावेळी आचार्य कृपलानी आणि जेपीही म्हणाले की हे चुकीचे आहे. पण ते मान्य नव्हते कारण त्यावेळी नेहरूजींची राज्यघटना लागू होती. त्यामुळे इतर महान व्यक्तींचे म्हणणे न ऐकता पंडित नेहरू यांनी घटनादुरुस्ती केली. त्यानंतर त्यांनी ते पुन्हा पुन्हा केलं.

यानंतर देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी पेरलेल्या बियांना खत-पाणी देण्याचे काम पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी केले. 1971 मध्ये राज्यघटना बदलून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून त्यांनी पाप वाढवलं. त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या सरकारने घटना दुरुस्ती केली. त्यांनी आपल्या देशाच्या न्यायालयांचे पंख छाटले. त्यांनी घटनादुरुस्ती करून न्यायालयाची सत्ता हिसकावून घेण्याचे पाप केलं.

त्या घटनादुरुस्तीमुळे इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेची सत्ता हिसकावून घेतली. इंदिरा गांधींनी निवडणूक अव्यावसायिकपणे लढल्यामुळे कोर्टाने त्यांची निवडणूक नाकारली. कोर्ट त्यांचे खासदारपद काढून घेणार होते. तेव्हा इंदिरा गांधींनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी आणीबाणी लागू केली. याप्रकारे काँग्रेसने 6 दशकात 75 वेळा घटनादुरुस्ती केल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.