नवी दिल्ली : कैदी (prisoner) सोडण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (Chief Justice NV Ramana) यांनी आज (गुरुवार) 'फास्ट अँड सिक्युर्ड ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स' (Fast and secure Transmission of Electronic Records system) सॉफ्टवेअर (supreme court) लॉन्च केले. 'फास्टर' (Faster) सॉफ्टवेअरद्वारे कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया गतिमान होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या उपक्रमाबद्दल सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे खानविलकर आणि न्यायमूर्ती गुप्ता यांचे आभार मानले. (Faster Launched In Supreme Court Marathi News)

अशी असेल वेगवान प्रक्रिया

प्रत्यक्षात सध्या जामीन मिळाल्यानंतर आदेशाची प्रत कारागृह प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास बराच कालावधी लागतो, त्यामुळे कैद्यांच्या सुटकेसाठी २ ते ३ दिवसांचा विलंब होत आहे. आदेशाची प्रत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने 'फास्टर' द्वारे जलद आणि सुरक्षित पद्धतीने पाठवली जाईल. त्यामुळे कैद्यांच्या सुटकेला जास्त वेळ लागणार नाही.

जलद प्रणालीचा शुभारंभ करताना सरन्यायाधीश म्हणाले जुलै महिन्यात वृत्तपत्रात बातमी वाचली होती सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन (Bail) मिळाल्यानंतरही तीन दिवस उलटूनही कैद्याची तुरुंगातून सुटका होऊ शकली नाही. न्यायालयाची प्रत तुरुंगात पोहोचली नव्हती. त्यामुळेच ही यंत्रणा सुरू करण्याचा विचार करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आदेशांच्या प्रती जलद वितरणासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रणालीवर काम करण्याची सूचना केली होती.

न्यायालयाचे आदेश आणि निर्णय संबंधित कारागृह प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालयाला त्वरित सुरक्षितपणे पाठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सिस्टम सॉफ्टवेअरचे जलद आणि सुरक्षित प्रसारण सुरू केले.

अधिकारी ई-मेलद्वारे समाविष्ट होतील

सरन्यायाधीशांनी सांगितले 'फास्टर'साठी ७३ नोडल अधिकाऱ्यांना नामांकन देण्यात आले आहे. हे अधिकारी विशिष्ट न्यायिक संपर्क नेटवर्कशी जोडलेले आहेत. हे अधिकारी मेलद्वारे इतर न्यायिक अधिकारी आणि तुरुंग प्रशासनाशी जोडले जातील. नोडल आणि इतर अधिकाऱ्यांचे १८८७ ईमेल आयडी तयार करण्यात आले आहेत.

Edited By : Siddharth Latkar