Awas Yojana 2023:

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत २०० रुपयांनी कमी केली. आता केंद्र सरकारची मध्यमवर्गीयांना नवी भेट देण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकार शहरी मध्यमवर्गासाठी नवीन आवास योजना आणत आहे. या अंतर्गत नागरिकांना बँकांकडून कर्ज घेतल्यावर व्याजात मोठा दिलासा दिला जाणार आहे. यासाठी सरकार पुढील 5 वर्षांत 600 अब्ज रुपये (7.2 अब्ज डॉलर्स) खर्च करण्याच्या विचारात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून या योजनेची माहिती दिली होती. मात्र, त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली नाही.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने एका सूत्राच्या हवाल्याने सांगितले की, या योजनेअंतर्गत ९० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक ३ - ६ .५ टक्के व्याज अनुदान म्हणून दिले जाऊ शकते. सूत्रांनी सांगितले की, २० वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेले ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्ज प्रस्तावित योजनेसाठी पात्र असतील. (Latest Marathi News)

एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्याज सवलत लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यात आगाऊ रक्कम म्हणून जमा केली जाईल. ही योजना २०२८ पर्यंत लागू केली जाऊ शकते. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेचा फायदा शहरी भागातील कमी उत्पन्न गटातील २५ लाख कर्ज अर्जदारांना होऊ शकतो.

असं असलं तरी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. याबाबत माहिती देताना दोन बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या योजनेबाबत बँका लवकरच सरकारी अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेणार आहेत. बँकांनी लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केल्याचेही वृत्त आहे.