देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा केंद्रीय वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी पासून लागू होत आहे. परंतु नवीन अधिसूचना येईपर्यंत आयोगाला १ कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकारकांना सातव्या पॅनेलअंतर्गत काम करत राहतील. केंद्राने ऑक्टोबरमध्ये आयोगाच्या कार्यक्षेत्राला मान्यता दिली. पॅनेलला शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिने लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे वेतन आणि महागाई भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने, डिसेंबर महिन्यात औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक हा १४२.२ वर कायम ठेवलाय. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधाराकांसाठी महागाई भत्ता ५ टक्क्यांनी वाढून ६३ टक्के होऊ शकतो. केंद्र सरकार मार्च महिन्यात घोषणा करू शकते.

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, केंद्र सरकार होळीच्या निमित्ताने मार्चच्या सुरुवातीला महागाई भक्ता जाहीर करू शकते. कर्मचाऱ्यांना एप्रिलच्या पगारासह वाढीव महागाई भत्ता मिळण्याची शक्यता आहे. द्वैवार्षिक चक्राअंतर्गत, जानेवारी महिन्यात महागाई भत्त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार होती. परंतु जुलै महिन्यात भत्ता ५४ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला.

कर्मचारी संघटनांची २५ फेब्रुवारी रोजी बैठक

आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यालयाची स्थापना नवी दिल्ली येथे करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्याच्या पार्श्वभूमीवर, वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना भेटून नवीन वेतन आयोगाच्या प्रस्तावावर चर्चा करतील. तसेच संघटना एक निवेदन देखील देऊ शकते.

सरकारने अलीकडे आठव्या वेतन आयोगासाठी एक अधिकृत वेबसाइट लाँच कली. या वेबसाइटवर सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल. सरकारी मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी, पेन्शनधार इत्यादींसाठी ही वेबसाइट तयार करण्यात आली आहे .