पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यात सीएए नागरिकत्व सुधारणा कायद्या बाबत मोठी घोषणा केलीय. राज्यातील जे पात्र व्यक्ती CAA अंतर्गत अर्ज करतील, त्यांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी असा दावा केलाय, नदिया आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यांत सुमारे अडीच लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांनी यासाठी मागील टीएमसी (TMC) सरकारला जबाबदार धरलंय.

सीएम सुवेंदू अधिकारी यांनी नदिया जिल्ह्यातील अरंगहाटा येथील काली पूजा मंडळाच्या उद्घाटन केलं. नदिया आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील साधरण दीड लाख अर्ज अजून प्रलंबित आहेत. दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमा बांगलादेशला लागून आहेत. येथे राहणाऱ्या लोकांपैकी मोठ्या संख्येने असे लोक आहेत, जे बांगलादेशातून स्थलांतर करून भारतात स्थायिक झालेत.

दोन जिल्ह्यामधील दीड लाख अर्ज प्रलंबित

नदिया आणि उत्तर २४ परगणामध्ये सीएएच्या अंतर्गत नागरिकतेसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज आलेत. पात्र नागरिकांना नक्कीच भारताचं नागरित्व दिलं जाईल, ३१ डिसेंबरपर्यं ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. नदिया आणि उत्तर २४ परगणा हे बांगलादेशाच्या सीमेला लागून असलेले जिल्हे आहेत.

येथे बांगलादेशातून आलेल्या लोकांची मोठी लोकसंख्या राहते. या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यांमध्ये 'सीएए' (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सुवेंदू अधिकारी यांनी आरोप केला की, मागील टीएमसी सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य दिले नाही, ज्यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत.

काय आहे CAA कायदा?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलाय. हा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद करतो. यासाठी कायद्यात नमूद केलेल्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.