जगातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे देश, जागतिक GDP मध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक वाटा, 11 देशातील सदस्य, 12 सहयोगी देश आणि संयुक्त राष्ट्रांसह 5 आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहभागामुळे BRICS परिषदेला विशेष महत्व प्राप्त झाले. दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर दिल्लीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय सदस्य देशांच्या सामायिक आणि उज्ज्वल भविष्यासाठीचा निर्धार घेत समारोप झाला.

18व्या BRICS परिषदेत 3 दिवसांच्या मंथनानंतर दिल्ली जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.

पहिली घोषणा दहशतवादाविरोधात

पहिली आणि महत्त्वाची घोषणा दहशतवादाविरोधात करण्यात आली. यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, दहशतवादी कारवायांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर म्हणजेच टेरर फंडिंगवर कठोर निर्बंध लावण्याबाबत सदस्य देशांमध्ये सहमती झाली.

एकतर्फी युद्ध आणि लष्करी कारवाईवर चिंता

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा एकतर्फी युद्ध किंवा लष्करी कारवाईशी संबंधित होता. युद्धाच्या काळात व्यावसायिक जहाजांच्या वाहतुकीच्या मार्गांबाबत निर्माण होणारे प्रश्न शांततापूर्ण चर्चेतून सोडवण्यावर भर देण्यात आला.

ग्लोबल व्हॅल्यू चेनमध्ये सहकार्य

तिसऱ्या मुद्द्यात 2026 ते 2030 या कालावधीतील ग्लोबल व्हॅल्यू चेनच्या माध्यमातून बाजारपेठा एकमेकांसाठी खुल्या करण्यावर आणि परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर सहमती झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कोणताही विचार न करता एकतर्फी पद्धतीने लावण्यात येणाऱ्या टॅरिफबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.

पर्यावरणासाठी सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशन

चौथा महत्त्वाचा निर्णय पर्यावरणाशी संबंधित आहे. पर्यावरणासह विविध जागतिक आव्हानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी BRICS रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशनच्या सहकार्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.

UNSC सुधारणेची मागणी कायम

पाचव्या मुद्द्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC च्या संरचनेत सुधारणा करण्याची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली. तसेच ग्लोबल साउथचा संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढवण्याची मागणी करण्यात आली.

जगाच्या दोन भागांमध्ये युद्धाची आग धगधगत असताना आणि या युद्धाच्या झळांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर दबाव वाढत असताना, भारतात शांतता आणि बुद्धांच्या संदेशाच्या पार्श्वभूमीवर BRICS 2026 चे आयोजन करण्यात आले.