हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष बाकी असताना भाजपने शिमला जिल्हा परिषदेत तब्बल 23 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली आहे. गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने चेअरमन आणि व्हाइस चेअरमन या दोन्ही पदांवर विजय मिळवला. काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या शिमला जिल्ह्यात भाजपला मिळालेला हा विजय पक्षासाठी निवडणुकीआधी बळ देणारा मानला जात आहे.

शिमला परिषदेवरील भाजपच्या या विजयामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या संघटनात्मक ताकदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. शिमला जिल्हा परिषद भाजपच्या ताब्यात गेल्यानंतर हिमाचल प्रदेशमधील 12 जिल्हा परिषदांवर आता भाजपचे नियंत्रण आले आहे. काँग्रेसकडे केवळ चंबा जिल्हा परिषद उरली आहे. शिमला जिल्ह्याचे राजकीय महत्व मोठे आहे. जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सात जागांवर कॉँग्रेसचे आमदार आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी तीन आमदार राज्य सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

चेअरमनपदाच्या निवडणुकीत भाजपचा 13-10 ने विजय

चेअरमन पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे भूपेंद्र सिसोदिया यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सुरेंद्र रेटका यांचा 13-10 असा पराभव केला. या निवडणुकीत दोन मते रद्द करण्यात आली. तर व्हाइस चेअरमन पदाच्या निवडणुकीत भाजपचे बी. एस. कलंटा यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा 14-10 असा पराभव केला. या निवडणुकीत एक मत रद्द झाले.

1998 ते 2003 नंतर भाजपचा पुन्हा कब्जा

शिमला जिल्हा परिषदेवर यापूर्वी भाजपचे डोलो राम हस्ता हे चेअरमन होते. त्यांनी 1998 ते 2003 या कालावधीत पदभार सांभाळला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेची सत्ता काँग्रेस किंवा तिच्या सहयोगी पक्षांकडे राहिली. आता तब्बल 23 वर्षांनंतर भाजपने पुन्हा शिमला जिल्हा परिषदेवर आपला झेंडा फडकावला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात मिळालेल्या या विजयामुळे हिमाचल प्रदेशच्या राजकारणात भाजपचा आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.