मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारमध्ये मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत भाजप सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो. कमीत कमी ५-६ मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती पक्षातील सूत्रांनी दिली आहे. भाजप सरकारमध्ये नव्याने ७-८ नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वात तयार झालेल्या सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये पहिल्यांदा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश सरकारमध्ये सध्या एकूण ३१ सदस्य आहेत.

मागील काही दिवसांत मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या दिल्लीत अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांची चर्चा केली. त्यांनी १९ मे रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. यावेळी कैलाश विजयवर्गीय देखील होते. खरंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यानंतर पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नवीन आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचीही भेट घेतली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची वरिष्ठ नेत्यांसोबत मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी चर्चा झाली. यामुळे येत्या २० किंवा ३० जून रोजी काही मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात येऊ शकतो. त्यानंतर काही नेते मंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकतात.

तत्पूर्वी, कॅबिनेटमधील वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांची राज्यसभेवर वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रल्हाद सिंह यांना केंद्रीय संघटनेत मोठी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपचे माजी सरचिटणीस राहिलेले कैलास विजयवर्गीय यांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कैलास विजयवर्गीय हे मुख्यमंत्रि‍पदाच्या शर्यतीत होते. परंतु मुख्यमंत्रि‍पदाची माळ ही मोहन यादव यांच्या गळ्यात पडली.

कोणाला मिळणार डच्चू?

भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या मंत्रिमंडळातून विजय शाह यांना डच्चू मिळू शकतो. पंचायत राज मंत्री राधा सिंह, राज्यमंत्री प्रतिमा बागडी, वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कोणाला मिळणार संधी?

सागर जिल्ह्यातील आमदार शैलेंद्र जैन किंवा प्रदीप लारिया यांना एक मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या जवळचे मानले गेलेले प्रमुराम चौधरी यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता दाट आहे. माजी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह यांनाही संधी मिळू शकते. मंत्रिमंडळात काही नवीन चेहरे आणि युवा चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते. महिला वर्ग आणि आदिवासी समाजातील आमदाराला देखील मंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळातील जुन्या चेहऱ्यांना हटवून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते.