Bilkis Bano Case : 'बिल्किसबानो प्रकरणातील ११ दोषींची १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. अपराध्यांचं वर्तन चांगलं होतं. त्यामुळं त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला', असं उत्तर गुजरात सरकारने (Gujarat Government) सुप्रीम कोर्टात दिलं आहे. बिलकिस बानोच्या अपराध्यांना सोडल्या प्रकरणी गुजरात आणि मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली होती. या नोटीसीवर सरकारने हे उत्तर दिलं. (Breaking Marathi News)

गुजरात सरकारने बिलकिस बानो प्रकरणातील अपराध्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतला होता. इतकंच नाही तर, या दोषींची तुरूंगातून सुटकाही करण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयानंतर चौहेबाजूंनी टीकेची झोड उठली होती.

सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली यांच्यासह ४ जणांनी गुजरात सरकारचा हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.तशी याचिका त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने दोषींना त्यांची बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर ११ दोषींच्या सुटकेवर गुजरात सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं.

दरम्यान गुजरात सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात आपला अहवाल सादर केला आहे. 'बिल्किसबानो प्रकरणातील ११ दोषींची १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. त्यांचं वर्तन चांगलं होतं. त्यामुळं त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. (Maharashtra News)

काय आहे प्रकरण?

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या बोग्या जाळण्यात आल्या. या गाडीतून अयोध्येतून कारसेवक परत आले होते. या दुर्घटनेत ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली भडकल्या.

दंगलीतून वाचण्यासाठी बिलकिस बानो आणि त्यांचं कुटुंब गाव सोडून निघून गेलं. बिलकिस बानो आणि तिचं कुटुंब जिथे लपलेलं होतं, तिथे ३ मार्च २००२ रोजी २० ते ३० लोकांचा गट आला. काठ्या आणि तलवारीने त्यांनी बिलकिस बानोंच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला होता.

बिलकिस बानो यांच्यावर या लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला. त्यावेळी बिलकिस बानो ५ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. इतकंच नाही, तर आरोपींनी बिलकिस बानो यांच्या कुटुंबातील ७ जणांच्या हत्या केल्या. या हल्ल्यावेळी ६ जण पळून गेले, त्यामुळे वाचले होते.

Edited By - Satish Daud