मुंबई : सध्या Mobile वापरने ही काळाजी गरज बनली आहे. मात्र याच मोबाईलमुळे अनेक वेळा आपल्या कामामध्ये अडथळा येतो. मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी कार्यालायातील मोबाईल वापरावर आक्षेप घेतला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मोबाइल फोन (Mobile) वापरणं आणि Video बनवणे चुकीचे वर्तन असल्याचं कोर्टाने म्हंटलं आहे.

याबाबत तामिळनाडू सरकारला (TamilNadu) कार्यालयीन वेळेमध्ये मोबाईल न वापरण्याबाबत एक नियमवली जाहीर करावी, असा आदेशदेखील कोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी या संबंधित प्रकरणांबद्दल एक नियमावली जाहीर करावी, असं सांगितलं आहे. तसंच या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती विरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.

तामिळनाडू सरकारच्या एका अधिकाऱ्याच्या गैरवर्ताणामुळे सदरचा निर्णय न्यायालयाने

सुनावला असून सदर अधिकाऱ्याने कामाच्या वेळी मोबाईल वापरला असता एका अधिकाऱ्याने त्याचा व्हिडिओ बनवला होता. दरम्यान या अधिकाऱ्याच्या मोबाईल वापरामुळे त्याला निलंबित देखील करण्यात आलं होते. म्हणूनच या सर्व प्रकरणाबद्दल सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळेमध्ये Mobile चा वापर करणं चुकीचे असल्याचं मत व्यक्त केलंय.

तसंच कामाच्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी मोबाईलचा वापर करणे आजकाल सर्वसामान्य झालं आहे. मात्र या वापराचा अतिरेक आणि कार्यालयात Video बनवणे हे चुकीचं वर्तन असून सरकारी विभागांमध्ये कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या व्यक्तिगत उपयोगासाठी कार्यालयांमध्ये मोबाईलचा वापर करण्यास परवानगी अजिबात द्यायला नको, असं न्यायाधिशांनी याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हटलंय.

मात्र, अत्यावश्यक किंवा खरोखर गरेजेचं असेल तर तुम्ही बाहेर जाऊन मोबाईल फोनचा वापर करू शकता, असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. मात्र, मोबाईल वापरण्याआधी तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी, असंही कोर्टाने नमुद केलं आहे. शिवाय एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या नियमाविरोधात वर्तन केल्यास, नियमांचे उल्लंघन केल्यास राज्य सरकारच्या कर्मचारी आचरण अधिनियम १९७३ च्या अंतर्गत कडक कारवाई देखील करावी, असे आदेश देखील कोर्टाने दिलेत.

Edited By - Jagdish Patil