गेल्या काही दिवसांपासून बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीये. योगगुरू रामदेव बाबा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना योग शिबिरासाठी सेवा कर भरण्यास सांगितले आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हणजेच १९ एप्रिल रोजी अपीलीय न्यायाधिकरणाचा (CESTAT) निर्णय कायम ठेवला आहे. यामध्ये पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी दोन्ही योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी प्रवेश शुल्क आकारण्यासाठी सेवा कर भरण्यास जबाबदार धरण्यात आलंं आहे.

न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, ट्रिब्युनलने योग्य (Baba Ramdev Patanjali Tax) मत मांडले आहे की, शिबिरांमध्ये शुल्कासाठी योग करणे ही एक सेवा आहे. त्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.

सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मेरठ रेंज यांनी पतंजली योगपीठ ट्रस्टला ऑक्टोबर 2006 ते मार्च 2011 दरम्यान आयोजित केलेल्या अशा शिबिरांसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे 4.5 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले होते. ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता की, ते आजारांच्या उपचारांसाठी (Supreme court) सेवा देत आहेत. ते 'आरोग्य आणि फिटनेस सेवा' श्रेणी अंतर्गत करपात्र नाही. परंतु न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या दाव्याला कोणत्याही सकारात्मक पुराव्याद्वारे समर्थन दिले जात नाही.

CESTAT म्हणाले होते, 'या शिबिरांमध्ये योग आणि ध्यान हे कोणा एका व्यक्तीला नाही तर संपूर्ण समूहाला एकत्र शिकवले जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या विशिष्ट रोग/तक्रारीचे निदान किंवा उपचार करण्यासाठी कोणतेही प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेले नाही. ट्रस्टने शिबिराचे प्रवेश शुल्क देणगी म्हणून जमा केले आहेत. त्यांनी ( Service Tax For Yoga Camps) वेगवेगळ्या किमतीची प्रवेश तिकिटे काढली होती. तिकीट धारकाला तिकीटाच्या मूल्यानुसार वेगवेगळे विशेषाधिकार देण्यात आले. पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे जे शुल्क आकारतात, आरोग्य आणि फिटनेस सेवेच्या श्रेणीत येतात आणि अशा सेवेला सेवा कर लागू होतो.