New Delhi : शारीरिक संबंध समंतीने १८ की १६ व्या वयात ठेवणे योग्य राहिल? यावरून कोर्टानंतर आता संसदेतही चर्चा सुरू झाली आहे. परस्पर समंतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी केले पाहिजे का? या प्रश्नावरून संसदेत चर्चा सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकारने वय कमी करण्याला नकार दिला आहे. (Latest Marathi News)

समंतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी केले पाहिजे का? या प्रश्नावर संसदेत चर्चा झाली. गुरुवारी राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण यांनी मागणी केली आहे की, पॉक्सो कायद्यात दुरुस्ती करा किंवा समंतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करा'.

खासदार चव्हाण यांच्या प्रश्नाने या चर्चेला सुरूवात झाली. त्या म्हणाल्या, 'अनेक कोर्टाने म्हटले आहे की, 'पॉक्सो कायद्याचा उद्देश हा अल्पवयीन मुलींना लैगिंक अत्याचारापासून वाचवणे आहे की किशोरवयीन मुलांच्या समंतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधाला गुन्हा ठरवणे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पॉक्सो म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स अॅक्ट हा कायदा २०१२ साली लागू झाला. या कायद्यानुसार १८ वयाखालील व्यक्तीला 'अल्पवयीन' मानले गेले. या कायद्याअंतर्गत १८ वयाच्या व्यक्तीने समंतीने शारीरिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही.

मात्र, व्यक्तीचं वय १८ पेक्षा कमी असेल किंवा १८ वयापेक्षा कमी असणारी मुलगी समंतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल तरीही तिची समंतीला मान्यता नाही. या प्रकरणात मुलाला अटक करण्यात येते. त्यावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा चालवला जातो.

पॉक्सो कायद्यात आधी मृत्यूची शिक्षा नव्हती. मात्र, २०१९ साली या कायद्यात दुरुस्ती करून मृत्यूच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा मिळत असून आरोपीला आयुष्यभर तुरुंगात राहावं लागतं. एकंदरीत या कायद्यातून सुटका होत नाही.