ऐकलतं. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी केजरीवाल दोषमुक्त झाल्यानंतर ईडीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी अवघ्या 10 मिनटात केजरीवालासंदर्भातील सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. त्यामुळे आता केजरीवालांना न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यासमोर खटला लढवणं बंधनकारक असणार आहे. मात्र याप्रकरणात न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मांच्या निष्पक्षतेबद्दल केजरीवालांनी सवाल उपस्थित केलेत.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा RSSच्या कार्यक्रमाला गेल्याचा केजरीवालांनी आरोप केलाय. त्यामुळे ज्या RSSच्या विचारधारेने मला तुरुंगात टाकलं, त्याच विचारधारेच्या मंचावर जाणाऱ्या न्यायमूर्तींकडून मला न्याय कसा मिळेल?" असा सवाल केजरीवालांनी उपस्थित केलाय. तसचं न्यायमूर्ती शर्मा यांची दोन्ही मुले केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनेलमध्ये काम करतात.

तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे सीबीआयचे वकील आहेत आणि तेच शर्मांच्या मुलांना कोणते खटले द्यायचे हे ठरवतात. 2023 ते 2025 दरम्यान न्यायमूर्तीं शर्मांच्या मुलाला तब्बल 5904 खटले दिल्याचा आरोप आहे. याचं खटल्यातून शर्मांच्या मुलांना कोट्यावधींची फी मिळाल्याचाही आरोप आहे,अशा स्थितीत न्यायमूर्ती निष्पक्ष निकाल कसा देऊ शकतील? असा सवाल केजरीवालांनी उपस्थित केला.

दरम्यान याआधी केजरीवालांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मांकडे 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट'मुळे या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करण्याची विनंती केली आणि हा खटला दुसऱ्या कोणत्याही न्यायाधीशांकडे सोपवण्याची याचिका केली. मात्र, त्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आणि स्वतःच खटला चालवण्याचा निर्णय दिलाय.

त्यामुळे आता केजरीवालांनी कथित दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणाच्या सुनावणीला प्रत्यक्ष किंवा वकिलामार्फतही उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान केजरीवालांनी आपलं हे वक्तव्य न्यायव्यवस्थेचा अपमान करण्यासाठीचं नसल्याचं स्पष्ट केलं असंलं तरी न्यायव्यवस्थेवरील त्यांच्या या टीपणीमुळे आता हा देशभरात वादाचा मुद्दा ठरलाय.