आजोबांच्या संपत्तीवर नातवाचा थेट जन्मसिद्ध हक्क नसतो असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मधील कलम 8 नुसार आजोबांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती आधी कायदेशीर वारसांकडे जाते. त्यानंतर संपत्तीची वाटणी होऊन वडिलांच्या वाट्याला आलेला हिस्सा ही त्यांची वैयक्तिक संपत्ती ठरते. त्यामुळे अशा संपत्तीवर नातवाला जन्मसिद्ध हक्क सांगता येत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एका मुलाने आपल्या वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या जमिनीतील निम्म्या हिश्श्याची मागणी केली होती. पण त्याच्या वडिलांनी ही जमीन नंतर विकली होती. या प्रकरणात मुलाने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.

हायकोर्टाने काय म्हटलंय?

या प्रकरणात मद्रास हायकोर्टानेही मुलाच्या विरोधात निर्णय दिला होता. आजोबांच्या मृत्यूनंतर संपत्तीची वाटणी झाली आणि त्यातील हिस्सा मुलाच्या वडिलांना मिळाला. पण या संपत्तीवर मुलाचा जन्मापासून कोणताही हक्क निर्माण होत नाही असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे मुलगा या संपत्तीच्या पुन्हा वाटणीची मागणी करू शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देत मुलाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण 1994 मध्ये झालेल्या समझोता डिक्रीला किंवा जमिनीच्या विक्रीच्या कागदपत्रांना त्याने कोणतंही आव्हान दिलं नव्हतं. त्याने फक्त संपत्तीच्या वाटणीत निम्मा हिस्सा आणि त्या जमिनीचा ताबा मिळावा, अशी मागणी केली होती.

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात नातवाचा वारस म्हणून उल्लेख नाही

सुप्रीम कोर्टासमोर मुख्य प्रश्न होता की, वडील जिवंत असताना त्यांच्या संपत्तीतील निम्म्या हिश्श्यावर मुलगा हक्क सांगू शकतो का? त्याचप्रमाणे ही संपत्ती वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त कुटुंबाची आहे, असं सांगून मुलगा तिच्या वाटणीची मागणी करू शकतो का?

यावर मुलाच्या वतीने हिंदू उत्तराधिकार (तामिळनाडू सुधारणा) कायदा, 1989 मधील कलम 29A चा आधार घेण्यात आला. 1994 मधील समझोता आदेशामुळे वडिलांच्या वाट्याला आलेली संपत्ती त्यांची वैयक्तिक संपत्ती झाली नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. वडिलांनी ही संपत्ती संयुक्त कुटुंबाचे प्रमुख म्हणून सांभाळली होती, असंही मुलाच्या वतीने सांगण्यात आलं.

परंतु सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या पहिल्या श्रेणीतील वारसांच्या यादीत मुलाच्या मुलाचा म्हणजेच नातवाचा वारस म्हणून समावेश नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार नातवाला आजोबांच्या संपत्तीत थेट हक्क मागता येत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

1956 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या हिंदू वैयक्तिक कायद्यानुसार नातवाला आजोबांच्या संपत्तीत काही अधिकार मिळत होते. पण 1956 चा कायदा तयार करताना हे जुने अधिकार कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

कोर्टाने स्पष्ट केलं की, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचं कलम 8 स्वतंत्रपणे समजून घेतलं पाहिजे. एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता झाला, तर त्याची संपत्ती कोणाला आणि कशी मिळणार, हे या कलमात सांगितलं आहे.

आजोबांच्या मृत्यूनंतर संपत्ती आधी कायदेशीर वारसांकडे गेली

या प्रकरणातील सर्व गोष्टी तपासल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, आजोबांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती कायद्यानुसार पहिल्या श्रेणीतील वारसांकडे गेली होती. त्यामुळे ही संपत्ती मुलगा आणि नातू अशा एका कुटुंबाची संयुक्त संपत्ती राहिली नव्हती. संमती डिक्रीनुसार प्रत्येक वारसाला त्याच्या वाट्याला आलेल्या संपत्तीचा स्वतंत्र मालक होण्याचा अधिकार मिळाला होता.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, वाटणी झाल्यानंतर अपीलकर्त्याचे आजोबा एन. रामकृष्णन यांची संपत्ती संयुक्त कुटुंबाची राहिली नव्हती. सर्व वारसांना त्यांचे स्वतंत्र हिस्से मिळाले होते. म्हणजेच प्रत्येक वारस हा त्याच्या वाट्याच्या संपत्तीचा स्वतंत्र मालक झाला होता. ही संपत्ती सर्वांची मिळून संयुक्त मालकीची नव्हती. त्यामुळे संयुक्त मालकीचे हक्कही संपुष्टात आले होते.

याशिवाय आजोबांच्या मृत्यूनंतर संपत्तीचे वारस ठरण्याची प्रक्रिया अपीलकर्ता जन्माला येण्यापूर्वीच सुरू झाली होती. त्याचप्रमाणे संपत्तीच्या वाटणीसाठी 1993 मध्येच खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे अपीलकर्त्याला या संपत्तीत हिस्सा मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.