मुंबई : राज्यात शिवसेनेत (Shivsena) फूट पडल्यानंतर पक्ष आणि पक्षचिन्हाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) या पेचप्रसंगावर निर्णय घेत तात्पुरत्या स्वरुपात शिवसेनेचे पक्षचिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व परिस्थितीवर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं की, मला याबाबत दु:ख वाटलं पण आश्चर्य नाही वाटलं. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेचं मला दु:ख वाटलं. पण आता देशातील सर्वच स्वायत्त संस्थांची हीच स्थिती आहे, त्यामुळे आश्चर्यही वाटलं नाही. त्यामुळे या स्वायत्त संस्थांकडून वेगळी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. (Latest Marathi News)

एकविसाव्या शतकात लोकशाहीची हत्या करण्याची हीच पद्धत आहे. यामध्ये पहिला घाव हा स्वायत्त संस्थावर घातला जातो. जगभरात अनेक ठिकाणी हे झालं आहे. न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी या सर्व संस्थाचा गैरवापर होत आहे. काल महाराष्ट्रात जो निर्णय आला आहे, तो याचाच एक भाग आहे, असं योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे.

चिन्ह गोठवल्यानंतर निवडणूक लढवून जिंकता येते का? तर हो ते शक्य आहे. मात्र शिवसेनेसोबत जे काल घडलं याची सुरुवात आधीच झाली. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर स्वायत्त संस्थांच्या भूमिका पक्षपाती ठरल्या आहेत, असा गंभीर आरोप योगेंद्र यादव यांनी केला.

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता गेल्या चार-पाच वर्षांपूर्वीच संपली आहे. निवडणूक आयोगात बसून कुणी स्वतंत्र विचार मांडू शकत नाही अशी स्थिती आता आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे, दुर्दैवाने ही स्थिती सध्या आहेत, असं योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे.

अंधेरी पोटनिवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या निवडणूक आयोग हा निर्णय बदलू शकतो. मात्र जी परिस्थिती आहे त्यावरुन निर्णय बदलला जाईल ही शक्यता कमी आहे. त्यामुळे अंधेरी पोटनिवणुकीत शिवसेनेचे खरे वारसदार कोण असतील हे ठरेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या भवितव्याचा निर्णय निवडणूक आयोग नाही तर जनता करेल, असं योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं.