मुंबई आणि महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांसोबत मराठी बोलणं बंधनकारक आहे. हा कायदा तसा नवा नाही... केंद्रीय मोटार वाहन कायदा सर्वच राज्यांमध्ये १९८८ साली अस्तित्वात आला. मात्र २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं या कायद्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीत बोलणं बंधनकारक करण्याची महत्त्वाची तरतूद केली.

मात्र आताच या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि विशेष म्हणजे शिंदे सेनेकडे असलेलं परिवहन खातं आक्रमक झालंय. मीरा भाईंदरमध्ये जाहीर भाषणात मराठी बोलण्याची गरज नसल्याचं विधान करणाऱ्या प्रताप सरनाईकांच्याच परिवहन खात्यानं आता मराठी सक्तीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. असं अचानक काय झालं आणि सरनाईकांचं मराठीप्रेम जागं झालं? हा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल...हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं इतिहासात डोकवावं लागेल.

राज्यातल्या महापालिका निवडणुकांच्या काही महिने आधी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात विरोधी पक्षांसह विविध मराठी संघटना आणि साहित्यिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या घोषणेमुळे मात्र शिंदेसेनेकडे असलेल्या शालेय शिक्षण खात्याचे मंत्री दादा भुसे यांच्या तोंडाला उत्तर देता देता फेस आला होता. हिंदीसक्तीमुळे मराठी माणसाचे कैवारी समजणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेची मोठी कोंडी झाली होती.

मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे हिंदीसक्तीविरोधात शिंदेसेनेला थेट भूमिकाही घेता येत नव्हती. त्यामुळे शिंदेंसेनेला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागला. आणि त्याचंच चित्र मुंबई महापालिका निकालांमध्येही दिसलं. हिंदीसक्ती घोषणेचा सर्वाधिक फायदा भाजपलाच झाला. तर मराठी मतांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा ठाकरेसेनेला झाला. त्यामुळे आता त्याचंच उट्ट शिंदेंची शिवसेना काढत असल्याचं बोललं जातंय.

आता कोणतीही निवडणूक नसल्यामुळे काही गमावण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र शिवसेना आणि मराठीचं नातं घट्ट असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदेसेनेकडून सुरू असल्याचं दिसतंय. एवढंच नव्हे तर ज्या मीरा भाईंदरमध्ये हिंदीचं प्रेम सरनाईकांना ऊतू गेलं होतं. त्या परप्रांतीयबहुल मीरा भाईंदरमध्ये शिंदेसेनेला केवळ ३ जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यामुळे सरनाईकांनाही आता मराठीचाच आधार वाटू लागलाय. यासाठीच २०१९ च्या कायद्याची कडक अंमबजावणी करून भाजपला शह देण्याची आणि मराठी माणसाला आपल्याकडे ओढण्याची रणनीती आखल्याचं बोललं जातंय. कारण पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन अँड टायमिंग. राजकीय फायद्यासाठी जसा भाषेचा वापर होतो. तसाच भाषेच्या फायद्यासाठी राजकारण झालं तर ते कधीही चांगलंच. आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राची संस्कृती आणि पंरपरा टिकवण्यासाठी मराठीसक्ती गरजेचीच.