सागर आव्हाड

पुणे - मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी महापालिका प्रशासन Municipal administration कशाप्रकारे झुकते, हे समाविष्ट गावातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेवरून समोर आले आहे. ठेकेदाराच्या सोयीसाठी निविदा Tender अटींमध्ये वाटेल तसा बदल केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त पुणेकरांच Pune हित पाहणार की ठेकेदाराचे Contractor याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. Whose interests will the Commissioner look after Contractor or Punekar

निविदा प्रक्रिया तब्बल ३९५ कोटी रूपयांची आहे. हा करदात्यांचा पैसा आहे आणि या निविदाप्रक्रियेत दर्जा नजरेसमोर न ठेवता विशिष्ट ठेकेदारांना नजरेसमोर ठेवून एनवेळी फेरबदल करण्यात आले असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि मैलापाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ही ३९५ कोटी रूपयांची निविदा काढली आहे. मूळ निविदेमधील अटी- शर्ती सुधारीत दुरूस्ती आदेश काढून ठेकेदाराच्या हितासाठी बदलल्या असल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे आहे.

हे देखील पहा -

महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे आणि सत्ताधारी भाजपने तोंडावर बोट ठेवले आहे. मात्र, पुणेकरांच्या कराचा पैसा पुणेकरांच्या सुविधांसाठी योग्य पद्धतीने वापरला जात नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते आहे.फेब्रुवारीमध्ये महिन्यात या कामासाठीची निविदा काढण्यात आली. केवळ दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. पुरेशी स्पर्धा झाली नाही, म्हणून महापालिकेकडून निविदा भरण्यास मुदतवाढ दिली. त्यानंतर तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यामुळे पुरेशी स्पर्धा झाली असताना कोणतेही कारण न देता प्रशासनाने दुसऱ्यांना निविदा भरण्यास मुदतवाढ दिली.

महापालिकेने निविदा पूर्व (प्री बीड) ठेकेदार कंपन्यांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीला २२ कंपन्यांनी उपस्थिती लावली. परंतु एकाही कंपनीने निविदेतील अटी-शर्तींवर विशिष्ट आक्षेप घेतला नसताना प्रशासाने आश्‍‍‍चर्यकारकपणे अटी-शर्तीत दुरुस्तीपत्रक काढले. निविदेत निकोप स्पर्धा होईल, अशा पद्धतीने अटी-शर्तींमध्ये बदल करणारे दुरूस्ती पत्रक हवे होते. प्रत्यक्षात मात्र घडले भलतेच.सुधारित दुरुस्ती आदेशात मर्जीतील ठेकेदाराला काम कसे मिळेल, यासाठी आवश्‍यक ते बदल करण्यात आले. अनेक नियम शिथिल करण्यात आले.

जागा ताब्यात नसताना निविदा समाविष्ट गावातील सांडपाणी प्रकल्पासाठी मांजरी बुद्रुक येथे ९३.५० एमएलडी आणि केशवनगर येथे १२ एमएलडी क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मांजरी ब्रुदुक येथील जागा ही कृषी विद्यापीठाची जागा आहे. ही जागा अद्याप ताब्यात आलेली नाही. तरी देखील निविदा कशी काढण्यात आली, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ठेकेदाराच्या हितासाठीच हा सर्व उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी ही निविदा रद्द करावी.

एक ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेऊन प्रशासनाने ही निविदा काढली आहे. काम न करता ठेकेदाराला चाळीस कोटी रूपयांचा ॲडव्हॉन्स देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्दच झाली पाहिजे. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना यामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करणार आहे.गुजरातच्या ठेकेदाराला हे काम मिळावे, यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला आहे. आयुक्त देखील त्याला बळी पडून चुकीचे काम करीत आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द झाली पाहिजे. आयुक्तांनी ठेकेदारापेक्षा पुणेकरांचे हित जपावे.

समाविष्ट गावातील मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली आहे. निविदा भरण्यासाठी वारंवार मुदत वाढ देऊन पुरेसा अवधी देखील दिला आहे. तसेच पुरेशी स्पर्धादेखील झाली आहे. अनेक नियम शिथिल करण्यात आले आणि कोणासाठी हे बदल केले, यांचे कारण अद्यापही गुलदत्त्त्याच आहे. त्यामुळे या निविदा रद्द झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी पुणेकरांकडून होत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त पुणेकरांचे हित बघणार की ठेकेदाराचे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Edited By - Shivani Tichkule